बीमा समितिका अध्यक्ष भन्छन्– चुनावको समयमा खाना नखानू ? (अन्तरवार्ता)

काठमाडौं, १० भदौ । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले लघुबीमालाई लाइसेन्स विवतरण गर्ने सूचना जारी गरेको छ । चुनावको मुखैमा लाइसेन्स विवरण र आर्थिक प्रभावमा परेर लाइसेन्स वितरण भइरहेको चर्चा चलिरहेको छ । लघुवित्तको आवश्यकाता के हो ? यसै पेरिफेरिमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग केटिएम भ्वाइसका लागि महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जानका लागि भन्ने अनि लघुबीमालाई लाइसेन्स दिनु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?
लघुबीमाको लाइसेन्स दिने र ठूला बीमा कम्पनीहरुको मर्जरसँग कुनै सम्बन्ध छैन् । ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्‍याउनका लागि भनिएको हो । सानो बीमा र गरिबहरुसम्म पुग्नका लागि लघुबीमाको आवश्यकता महशुस गरिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।

न्यून आय भएकाहरुलाई पनि समेट्नु परो । ठूला बीमा कम्पनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेट्न सकेको छैनन् । अहिले उनीहरुले जम्मा २ प्रतिशत लघुबीमा गरिरहेका छन् । घरमा ५ वटा कुखुरा पालेको किसानलाई पनि बीमाको सुविधा दिनु पर्‍यो नि ।

गरिबी निवारणमा पनि लघुबीमाको ठूलो भुमिका हुन्छ । ठूला बीमा कम्पनी त्यहाँ जाँदा उनीहरुको लागत धेरै लाग्ने भएकाले उनीहरु त्यहाँ जान नसकेको अवस्थामा लघुबीमा त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लघुबीमाको अवधारणा ल्याइएको हो । करिब ३० प्रतिशत जनाता गरिब रहेको देशमा लघुबीमाको आश्यकता निकै छ ।

सबैभन्दा बढी आवश्यकता नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको लागि हो । तर उनीहरुलाई नै नसमेटने हो भने कसरी देश विकास हुन सक्छ र । त्यसलाई समेट्नका लागि पनि लघुबीमा आवश्यक छ । अहिले विचाराधीन रहेको बीमा ऐनमा पनि ग्रामीण बीमा कोष राख्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्नका लागि पनि लघु बीमाको आवश्यकाता देखिएको हो ।

बीमा कम्पनीलाई मर्जमा जान भनेर बीमा नै गर्ने अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन थालियो भन्ने आरोप छ नि ?

यस्तो गलत कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन् । सबै बीमा कम्पनीलाई यो जानकारी छ । ठूला बीमा कम्पनीहरुले अहिलेसम्म २ प्रतिशत पनि लघुबीमा गर्न सकेका छैनन् । यो भनेको घरमा भएका पाँच वटा कुखुराको पनि बीमा गर्ने हो नि । त्यो पनि सम्पती हो । ठूला बीमा कम्पनीले गर्ने बीमा र लघुबीमाले गर्ने बीमा नै फरक छ ।

बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर गरे भनेको पुँजी पुर्‍याउ भनेको हो । जोखिम बहन गर्नका लागि पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक भएकाले उनीहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्नका लागि भनिएको हो । लघु बीमा भनेको ७५ करोडको कम्पनी हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु भनेका ५ अर्ब पुँजीका हुन् । बीमा कम्पनी र लघुबीमा बीच कुनै प्रतिपस्र्धानै हुँदैन् । गरिबलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउनका लागि पनि लघुबीमाको आवश्यकाता छ ।

चुनावलाई नै प्रभाव पार्ने गरी लाइसन्स विवरण थालियो भन्ने आरोप छ नि ?

यो पनि गलत कुरा हो नि । चुनाव मंसिरमा हुने हो । उम्मेदवारी दर्ता पछि आचार सहिता सुरु हुने हो । चुनाव घोषणा भए पछि कुनै पनि काम नगरेर बस्ने । यसले चुनावमा कहाँ प्रभाव पार्छ ? ३५ दिनको सूचना निकालेका छौँ । प्रक्रिया सुरु भएको छ । आवेदनहरु आउलान् । त्यसमा मूल्यांकन गर्न समय लाग्ला । धेरैको आवेदन आउला अनि त्यसबाट ७ वटा छान्नु पर्छ । यसलाई चुनावसँग जोड्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन् ।

चुनाव हुन्छ भनेर मान्छेले भात खान छोड्दीने अब । कार्यालयका नियमित काम नै रोक्ने त अब । यो अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रम हो । अध्ययन गरेर ल्याएका छौँ । बजेटमा समेत समावेश भएको कुरा हो । जसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।

अहिले सुरु मात्रै गरिएको हो प्रक्रिया त लामो हुन्छ । आर्थिक विकासको पाटोबाट हेर्दा सबैलाई विकासको मुलधारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । प्रक्रियागत रुपमा जाँदा ३–४ महिना त लागि हाल्छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर लाईसेन्स वितरण गर्न लागिएको भन्ने आरोप छ नि तपाइलाई ?

अहिले प्रक्रियामा नै रहेको छ । अहिलेसम्म जति लाइसेन्स बाँडिए सबै आदेशबाट बाँडिएका हुन् । म मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले प्रक्रियागत रुपमा यसको सुरुवात गरेको छु । यस अघिको प्रक्रियामा पनि खुल्ला रुपमा आह्वान गरिएको थियो । अहिले पनि खुल्ला रुपमा आह्वान गरिएको छ । सहभागितामा कसैलाई पनि रोक छैन् ।

कसरी छनोट हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सूचनामा नै उल्लेख गरिएको छ । यसमा लेनदेखको कुरा कहाँबाट आउँछ । बीमाको आवश्यकता बीमा समितले बुझ्छ । बाहिर टिका टिप्पणी गरेर हुँदैनन् ।
बीमाको कानुन चलाउने भनेको हामीले हो । कसरी विस्तार गर्ने, कसरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा बीमा समितिलाई जानकारी हुन्छ । कानुन अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिएको छ । आक्षेप त लाग्दै गर्छ । काम गर्नु पर्छ । हामीलाई प्राप्त अधिकारको दुरुप्रयोग गरेमा त्यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय छ ।

आरोप लगाएर हुदैन् । प्रमाण पेश गरे कानुन अनुसार कारवाही भोग्न तयार छु । सबैलाई बीमाको पँहुचमा ल्याउनका लागि काम गरिरहेको छु । आरोप लगाएर मात्रै हुदैन । प्रमाण पेस गरेर रोक्दा हुन्छ । अहिले आवेदन माग गरिएको छ । आवेदन आए पछि त्यसमा समितिले मापदण्ड बाउँछ । अनि त्यस पछि छनोटको काम हुन्छ । त्यस पछि मुल्यांकन गरिएला । त्यसका लागि केही समय त अवश्य लाग्ला ।