काठमाडौं, १९ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा राजस्व छुट दिने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्षसहित चार पक्षविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा गढवा गाउँपालिका–१ अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्रको रङसिङदेखि राप्ती दोभान हुँदै मलमला घाटसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीका लागि सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवलसँग २ करोड ८२ लाख ९७ हजार ६९२ रुपैयाँ ५० पैसा (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का सम्झौताअनुसार उत्खननको वास्तविक परिमाण यकिन नगरी, स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत नलिई तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी राजस्व छुट दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई दोस्रो किस्ता बैंक जमानतबापतको १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गराएका थिए।

उक्त निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गढवा गाउँपालिकाको राजस्वमा हानि–नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरमा १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा राजस्व चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, बुटवल–१३, रूपन्देही, कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुन ९विरास पुन० विरुद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।

उनीहरूविरुद्ध पनि १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।