काठमाडौं, २ माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जाको बक्यौता असुल गरेपछि पनि तुरुन्तै कर्जा स्तरोन्नति गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै भाखा नाघेको साँवा–ब्याज पूर्ण रूपमा भुक्तानी भए पनि कम्तीमा ३ महिनासम्म कर्जा पूर्ववत् वर्गमै राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित प्रावधान अनुसार कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण भएका ऋणहरू बक्यौता भुक्तानीपछि ३ महिना नियमित रहुन्जेल सोही वर्गमै गणना गरिनेछ। उक्त अवधिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) यथावत् राख्नुपर्नेछ भने ३ महिना पूरा भएपछि मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिनेछ।

यस व्यवस्थाले बैंकहरूले त्रैमासिक वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बक्यौता असुल गरी कर्जा नियमित देखाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। पछिल्लो समय ऋणी र बैंक दुवैतर्फ वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा कडाइ गरेको हो।

संशोधित निर्देशिकाअनुसार पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक निष्क्रिय वर्गमा परेका कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी भई ३ महिना नियमित भएमा मात्रै कर्जा स्तरोन्नति गर्न सकिनेछ। त्यसअघि कुनै पनि किसिमको प्रोभिजन राइटब्याक गर्न पाइने छैन।

उदाहरणका लागि, चैत मसान्तमा निष्क्रिय कर्जामा परेको ऋण असार मसान्तमा बक्यौता चुक्ता भए पनि सोही आर्थिक वर्षमै प्रोभिजन फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड एनएफआरएसले समेत निष्क्रिय कर्जा नियमित भएपछिको निश्चित अवधिसम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफको सुझावअनुसार यसअघि ६ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्ने नीति लिइएको भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो दबाबका कारण बीचमा सूक्ष्म निगरानीको विकल्प अपनाइएको थियो।

यसै संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकले किस्ता रकम परिमार्जनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। ब्याजदर परिवर्तनका कारण मासिक किस्ता रकम समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा ऋणीको लिखित अनुरोध र आम्दानी विश्लेषणका आधारमा वर्षमा एक पटक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिनेछ। यस्तो परिमार्जन गर्दा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका सबै संशोधनहरू समेट्दै एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा व्यवस्थापनमा अल्पकालीन दबाब सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा कर्जा अनुशासन मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।