काठमाडौं, १८ असार । सरकाले प्रत्येक वर्ष लिने स्थिर कर नीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको परिवर्तित राजस्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव नामक अन्तरक्रियामा बोल्दै अस्थिर नीतिका कारण उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नारासहित लिएका कर नीतिका कारण उद्योग समस्यामा पर्नुका साथै उपभोक्तालाई समेत राहत नमिलेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारले गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई पनि फाइदा नपुगेको बताए । उनले सरकारले विलेट उद्योगका विरुद्ध लिएको नीतिका कारण राजस्वमा ८ अर्बको कमि आउनुका साथै फलामे डण्डीहरूको मूल्यमा समेत गिरावट नआएको बताए ।

उनले भने गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको बताउँदै उनले यस स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिने सरकारी नीतिका कारणले सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै, देशमा वार्षिक २० लाख टन डण्डी खपत हुने र उक्त परिमाणको कर छुट भएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगी किरण शाखले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिले २० वटा उद्योग संकटमा परेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधीजन्य वस्तुमा कर नलाग्ने गरेको र विलेटमा कर लाग्ने नीति सरकारले लिएको बताए । ‘हामी विगत ९ महिनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही नीति कायम राख्यो र हामी झनै धरासायी बन्ने स्थितीमा पुग्यौं’, शाखले भने, ‘संसदीय समितिले यस क्षेत्रमा कायम भएको नयाँ व्यवस्था हटाउँदै पुरानै व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाई हुन्छ होला ।’

पछिल्लो ४ वर्षमा पत्रु गालेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र लगानी दोब्बर बढेपनि विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योग संकटमा परेको बताए । पछिल्ला वर्षमा विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको बताउँदै उनले सरकारको नाममा सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिती आएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, जीआइ वायर उद्योगी मयंक सारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्जिती आएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत ड्युटी र ४५ रुपैयाँ अन्तशूल्क पुर्याएको छ । जुन, यसअघि ५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थियो । यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट जीआई वायरबाट बनेका तयारी वस्तु १७ प्रतिशत भन्सारदरमै आयात हुने गरेको छ । यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्र्धा गर्न नसक्ने स्थिती आएको सारडाले बताए ।

स्यानीटरी उद्योगी डोलराज अधिकारीले आगामी वर्षको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितीमा पुगेको बताए । विदेशबाट आउने तयारी वस्तुमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसअघि यस्ता वस्तुमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लिइन्थ्यो । ‘अब यसमा १.५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, नेपालमा बन्ने प्याडका लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ’, उनले भने, ‘सबै कच्चा पदार्थको आयात गर्न सरदर ८.५ प्रतिशत कच्च पदार्थ लाग्छ । देशका नीति निर्माता र विद्वानहरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेद्पूर्ण छन् ।’ यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन नसक्ने र भएका उद्योग पनि टिक्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ ।

यसैगरी, व्यवसायी मिन गुरुङले समेत सरकारको नीतिका कारण स्टिल उद्योग समस्यामा परेको बताए । उनले चालू वर्षको कर नीति र आगामी वर्षको कर नीतिका कारणले अर्बौको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा आएको बताए । यसैगरी, उनले भाटभटेनीको विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा नेपाली उत्पादनकलाई प्राथमिक्तामा राखेको बताए । ‘नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामी अघि बढेका छौं । स्टिल उद्या्ेगसम्बन्धी नीति सरकारले अनावश्यकरुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘२१ वर्ष अघि जापानी पर्यटक भाटभटेनी आएर नेपाली उत्पादन खोज्दा नेबिको बिस्कुट मात्रै दिन सकिएको थियो ।’

के भन्छन् राजनीतिक दल ?
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपभोक्ताको हितलाई ख्यालमा राखेर राजस्वको नीति बदल्दा वा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए । तर, यसवर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिबाट देशमा अर्बौ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समाप्त पार्ने बाहेक केही लक्ष्य नभएको उनको आरोप छ । ‘यस वर्षको बजेट स्वागत गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँबाहेक अन्य केही पनि छैनन्’ भट्टराईले भने, ‘यसैगरी, चाउचाउ उद्योगलाई लाग्ने कच्चा पदार्थ भन्सार छुट गरियो । कर छुट गरियो । त्यसबाहेक अन्य केही छैन ।’

आगामी वर्षको बजेटबाट ७५० वटा वस्तुको करका दर परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘नेपाल आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउने योजना बनिरहेको छ । यसबाट नेपालको तेल बिक्रीमा निजी क्षेत्रको हातमा जाने स्थिती छ ।’ यी गतिविधिबाट सरकार केही निजी क्षेत्रलाई पोस्न तम्तयार भएको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । यसैगरी, बजेट बनाउने अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अपरिचितलाई घुसाएको निँहुमा अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तै, संसदीय समितिकी सदस्य सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटेर आएको र कतै धेरै कर वृद्धि भएको अवस्था रहेको बताइन । यसको असर नागरिकमा पनि पर्न गएको बताउँदै उनले उद्योग व्यवसायीहरूको समस्याबाट आफु पनि दुखि भएको बताइन । सोहीकारण, संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई करका नीतिमा गरिएको परिवर्तन हटाएर पुरानै कायम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारलाई विभेदकारीरुपमा कर लागू गर्न हुँदैन भनेर प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै अवस्थामा कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले लिएको नीतिका कारणले सर्वसाधारणलाई पनि असर परिरहेको र उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको नीतिबाट निराश हुन पुगेको उनको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले मारमा परेका उद्योग र उद्योगका कारणले गर्दा भावि दिनमा उपभोक्तालाई समस्या पर्ने बताए । तर, आफुहरु आवाज उठाउन नसक्ने बरु सुझाव दिने ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी अहिलेको स्थिती आउनमा उद्योगीकै हात रहेको राजभण्डारीले बताए । ‘बजेट आउनु अघि नै उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउनुपथ्र्यो । तर, बजेट आइसकेपछि रोइकराई गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा यी सब विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीले नेपालको कर नीति प्रत्येक ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने गरेको बताए । उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता नहुने भन्दै सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समय आइसकेको समेत बताए । ‘राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने ? राज्यले नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उपभोक्ताका लागि कर छुट दिएको भए दिएको छुट उपभोक्तासम्म पुग्ने स्थिती छ वा छैन भनेर प्रश्न समेत गरे । यस्तै, करमा छुट दिँदा त्यसले भावी दिनमा लगानी उपभोक्ता लगायतका वर्गमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।