काठमाडौं, २० असार । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना लागायत समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा उद्योग कलकारखाना लिलामै गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यसै फेरिफेरिमा सरकारले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनु पर्छ र त्यसले व्यवसायलाई कसरी सबोधन गर्छ भन्ने विषय आम चासोको विषय बनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति निजी व्यवसायीको हितमा नबनेमा व्यवसायिलाई ठूलो असर पर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा निजी व्यवसायले मौद्रिक नीतिमा चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् । मौद्रिक नीतिका विषयमा विभिन्न संघ सस्थाले राष्ट्र बैंकलाई शुझाव दिने गरेका छन् ।

त्यसैको सिलसिलामा केटिएम भ्वाइसकर्मी रमेश पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष शंकर बोगटीसँग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो बन्नुपर्छ ?

समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सहभागिता हुन्छ । यदि त्यो सहभागिता भोलिका दिनमा भएन भने राज्यकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुने स्थिति आउछ । राज्यलाई राजश्वदेखि लिएर रोजगार दाता भनेको नै निजी क्षेत्रहरु हुन् ।

त्यसकारण मौद्रिक नीतिले सवैभन्दा पहिलो कुरा बैंकको तरलता हटाउने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । बैंकको ब्याजदर स्थिर हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । अन्य पनि थुप्रै कुराहरु आउँछ तर मुलत यो दुइवटा विषयलाई मात्र सम्बोधन गर्यो भने पनि निजी व्यवसायलाई निकैनै हित हुन्छ ।

यो भन्दा अगाडि पनि बैंकिङ तरलता हुने गरेको थियो तर केहि समय पश्चात त्यो समाधान हुन्थ्यो तर यो पटक भने अब हुन्छ अब हुन्छ भन्दा भन्दा झन अप्ठ्यरो अबस्था आएको छ । यसरी तरलता भै रहनुमा कतै राष्ट्र बैंककै त हात छैन भन्ने अबस्था आई सकेको छ ।

विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कतिको समेटेको थियो ?

विगतका वर्षहरुको मौद्रिक नीति हेर्ने हो भने केहि न केहि उपाय ल्याएर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तेत्रो उत्साह जनक नभएपनि थापथुम गर्ने खालको नीति आउने गरेको थियो । तत्काललाई सुधार गर्ने खालको अबस्था हुने गरेको थियो । त्यतिबोला सम्बोध गर्न छुटेका विषयलाई पनि यो मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने पर्ने देखिन्छ । गत वर्षको अवस्था भन्दा पनि यो वर्षको अवस्था नाजुक छ । हामीले श्रीलंकाको अवस्था त हेरेकै छौँ ।

कोरोना महामारी पछि निजी क्षेत्रले के–कस्ता समस्या भोगी रहेको छ ?

हामी त्यसै पनि कोभिडले गर्दा दुई वर्षसम्म मारमा परेका थियौँ । अहिले केहि भएपनि अघि सर्न लागिएको थियो फेरी यो तरलताको समस्याले गर्दा हामी मारमा परेको अबस्था छ । व्यवसायमा लगानी आवश्ता परेको छ । तर बैंकमा पैसा छैन ।

उद्योगीले कच्चा पदार्थ किन्नु पर्ने अबस्था छ तर लगानी गर्न ऋण पाइन्दैन । नयाँ सामान नआएका कारण व्यपार छैन । त्यसले गर्दा बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । कोभिड पछाडि जुन किसिमले सुधान हुनु पर्ने हो त्यो सुधार भने भएको छैन । निजी क्षेत्रका मागहरु पनि सरकराले सम्बोधन गरेको छैन ।

विशेषगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको माग के–के थियो ?

हामीले सरकारसँग ठूूलो कुरा केहि भनेको होइन । हामीले पुनर्कजाको मागहरु गरेका थियौँ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई नयाँ सामान ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो । बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थितर खालको नीति नै ल्याउन भनेको हो ।

जसले गर्दा बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने खालका मागहरु राखेका थियौँ । पुर्नकजाको कुरा त सरकारले ल्यायो तर त्यसको क्षेत्राअधिकार यस्तो ल्यो कि कुनै पनि व्यवसायी पर्ने देखिएन । त्यसले गर्दा त्यो लाभ कसैले पनि लिन पाएनन् । त्यो सुविधा लिनेमा थोरै व्यवसायी मात्र परेका छन् । व्यवसायको त्यो सानो मागमा समेत धेरै ठूलो झन्झट ल्याईदियो । त्यो मात्र पनि सहज तरिकाले वितरण गर्ने अबस्था भएको भए निकै फाइदा हुन्थ्यो ।

सरकारले पछिल्लो समय लिएको नीतिहरु निजी क्षेत्र मैत्री छन् ?

विशेष गरेर सरकारले गरेको बजेट भाषण हेर्दा ठिकै ठिकै भएको देखिन्छ । प्राय गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन गर्ने खालको बजेट नै आएको छ । त्यसको कार्यन्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो भने फरक कुरा हो । अन्य भन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको यो तरलता नै हो । यसलाई सम्वोधन गर्ने खालको कुनै कुरा आएको देखिन्दैन ।

अन्त्यमा केहि भन्न चाहानु हुन्छ ?

लगतै मौद्रिक नीति आईरहेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । सुदुरपश्चिमको बारेमा भन्नु पर्दा आर्थिक सुचाङकमा धरै पछाडि परेका छौँ हामी । विशेष सुदुरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायीलाई हेरेर मैद्रिक नीति ल्याउँनु पर्ने हो सरकराले ।

उच्च ब्याजदरको र तरलताको समस्यलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोध नगरिदिए हुन्थ्यो । यदि त्यस्तो भएन भने धेरै ठूलो मात्रामा उद्योग धन्दाहरु लिलामीमा जाने अबस्था आउछ ।