काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको र सरकारको ध्यान बजेटको आकारभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।

‘सरकारको २० खर्ब रुपैयाँको बजेटले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, अर्थतन्त्र आफैं भने झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको छ,’ उनले भने, ‘यो बुझ्न आवश्यक छ कि २० खर्ब रुपैयाँले एक्लै अर्थतन्त्र चलाउने होइन, बरु ७० खर्बको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गर्ने हो ।’

उनका अनुसार सरकारले बनाउने सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीजस्ता आधारभूत संरचनाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँछ, जसले निजी लगानी आकर्षित गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ । राज्य आफैंले सबै क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालन गर्ने होइन, बरु बलियो र प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्बबाट १०० खर्ब हुँदै १५० खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

‘बजेट सानो आकारको, महत्त्वाकांक्षी होइन’

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सानो आकारको र महत्त्वाकांक्षी नभएको दाबी गरे । बजेटलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा जीडीपीको आधारमा ३७ प्रतिशतसम्मको बजेट आएकोमा यसपटक प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्बको तुलनामा २८.५ प्रतिशत बराबर मात्र बजेट आएको उनले उल्लेख गरे । भूकम्पपछि जीडीपीको ३० प्रतिशतमाथि आउने गरेको बजेटको प्रवृत्ति यसपालि तोडिएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म मुलुकको कुल ऋण आकार २९ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात् जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य लिइएको बताए । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भने केही महत्त्वाकांक्षी रहेको उनले स्वीकारे । विगतमा ८/९ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धि भइरहेकोमा यसपटक २० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।

‘बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने भाष्य चिर्छौं’

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने चार दशकदेखिको भाष्य यसपटक चिर्ने गरी काम गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । उनले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ अभूतपूर्व रूपमा सबै मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘म चैत १३ मा अर्थ मन्त्रालय आएको थिएँ, चैत मसान्तमा रेसियो हेर्दा त पूँजीगत खर्च नै १९/२० प्रतिशतमात्र भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘कमसेकम विनियोजित बजेट त खर्च गर्नुपर्‍यो नि ।’ यसका लागि विनियोजन विधेयक संशोधन गरी जेठ १६ बाटै काम गर्न मिल्ने गरी सहजीकरण गरिएको उनले बताए ।

पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर

पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको स्पष्ट पारे । लगानीकर्ताहरूले मन्त्रालयमै आएर यस्तो माग गरेको र सरकारले उदारतापूर्वक पूरा गरेको उनले बताए ।

सरकारले पुँजीगत लाभकरको संरचना समायोजन गर्दै ५ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत कायम गरेको र यसैलाई अन्तिम करका रूपमा घोषणा गरिएको उनले स्पष्ट पारे । बजेटपछि कर बढाइएको भन्ने भ्रम निराधार रहेको दाबी गर्दै उनले भारतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर रहेको उदाहरण दिए । नेपालमा अझै तुलनात्मक रूपमा कर दर नरम रहेको उनको भनाइ छ ।