सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजनामा उत्पादन हुने जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसम्म पुर्‍याउने तयारीस्वरूप वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा निर्माण गरिने भएको छ। प्रसारणजस्तो पूर्वाधारमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी गर्ने यो नेपालमै पहिलो प्रयास मानिएको छ।

आयोजनालाई धरातलमा उतार्न ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक छुट्टै कम्पनी (एसपीभी) खडा गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानीको खाका पारित गरेलगत्तै यो कम्पनी गत जेठ १३ गते दर्ता भएको हो। आयोजनाको कुल लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ, जसमध्ये ३० प्रतिशत रकम इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइनेछ।

कम्पनीका संस्थापक साझेदारबीच सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनमा देखिएको निजी क्षेत्रको हिस्सेदारी अब प्रसारणसम्म आइपुगेको उल्लेख गरे। प्रसारण लाइनबिना उत्पादनको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ को संज्ञा दिए। ‘जोखिम बोकेर निजी क्षेत्र अघि सरेको छ। आयोजना सकुशल सम्पन्न गराउन सरकार पनि आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्दैन,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए।

स्वामित्वको बाँडफाँटमा बहुमत सरकारी पक्षकै रहनेछ। कुल सेयरको ५१ प्रतिशत सरकारी संस्थाहरूले ओगट्नेछन्, जसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको हिस्सा २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावरको १२.५ प्रतिशत रहनेछ। निजी क्षेत्रबाट समृद्धि इनर्जीले २५.१, ङादी ग्रुप पावरले ७ र स्युरी ङादी पावरले ६.९ प्रतिशत लगानी गर्नेछन्। बाँकी एक–दशांश सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

प्रसारण लाइन भौगोलिक रूपमा बझाङको चैनपुरबाट सुरु भई डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको दोधोधरासम्म तन्किनेछ। करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको यो ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ। यसका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र सुरुवाती सर्वेक्षणको काम सकिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइनले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ र १७० मेगावाटको अपर सेतीसहित सेती नदी प्रणालीका विभिन्न आयोजनाको बिजुली ढुवानी गर्नेछ। करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्मको विद्युत् खपाउन सक्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय प्रणालीको भरपर्दोपन बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार र मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।