राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने कर तथा शुल्कको ढाँचा यथावत राख्दै मूल्यका आधारमा फरक–फरक दर कायम गरेको छ। यसअनुसार कम मूल्यका ईभीलाई सहुलियत दिने र महँगा लक्जरी ईभीमा भारी कर लगाउने नीति लिइएको हो।

सबैभन्दा सस्तो वर्ग अर्थात् २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क, २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल कर भार करिब ४३.३ प्रतिशत पर्नेछ। २० देखि ३० लाखसम्मका ईभीमा यो भार करिब ६७.८ प्रतिशत र ३० देखि ४० लाखसम्मकामा करिब ८८.१ प्रतिशत पुग्छ।

माथिल्ला वर्गमा भने कर ह्वात्तै बढ्छ। ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ९० प्रतिशत पुग्दा कुल भार करिब १५०.२ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा सोही शुल्क १३० प्रतिशत हुँदा कुल कर भार करिब १९५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ।

यो ढाँचाको मुख्य विशेषता भनेको भन्सार दर सबै वर्गमा २० प्रतिशतमै स्थिर राखिनु र करको पूरै बोझ स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्कमार्फत बढाइनु हो। यही शुल्क तल्लो वर्गमा २.५ प्रतिशतबाट सुरु भई माथिल्लो वर्गमा १३० प्रतिशतसम्म उक्लिएको छ।

उदाहरणका लागि, ५० लाख रुपैयाँ भन्सार मूल्य (सीआइएफ) भएको ईभी आयात गर्दा करिब १० लाख भन्सार, ६५ लाख स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, २ लाख ५० हजार सडक दस्तुर र करिब १७ लाख ७२ हजार भ्याटसहित कुल कर मात्रै करिब ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुग्छ। फलस्वरूप कर नै मूल मूल्यभन्दा बढी भई त्यस्तो गाडीको अन्तिम बिक्री मूल्य झन्डै १ करोड ४८ लाख रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारले यो नीतिमार्फत कम मूल्यका वातावरणमैत्री सवारीलाई सहज पहुँचमा राख्न खोजे पनि महँगा ईभीमा अत्यधिक कर भार कायम रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।