काठमाडौं, २७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गासम्बन्धी सेवाको राजस्व अब ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवाहरू—जस्तै जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टरको प्रिन्ट लगायतका सेवासँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। यसअघि एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको थिएन।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार तथा सरकारी सेवा प्राप्तिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कर्जा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने सापटीलाई नियमित कर्जा कारोबारका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम सात दिनसम्म सीमित छ।

तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना गरिने छैन।

राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने कर्जा कारोबारको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाले सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वित्तीय संस्थाबीचको सहकार्यलाई सहज बनाउने तथा जग्गासम्बन्धी सेवामा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।