काठमाडौं, २९ जेठ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लक्षित गर्दै १० वर्षे बीमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बीमासहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा सेवामा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। योजनाअन्तर्गत सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाका साथै बालबालिकाका लागि शैक्षिक सुरक्षा योजना समेत समावेश गरिनेछ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार ४ सय ८८ जना आश्रित रहेका छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ भने बाँकीको विवरण पनि आधिकारिक पहिचानका आधारमा अद्यावधिक गरी बीमा कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ।

सरकारले बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च आफैं व्यहोर्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रम कम्तीमा १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने योजना छ।

विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएका नागरिकबाट सुरु हुने कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।