Dhulikhel Eco Banner new

बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको थुप्रो, तर सस्तो ब्याजदरमा पनि उठेन कर्जाको माग

286
shares

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप थुप्रिएर लगानीयोग्य रकम (तरलता) को ऐतिहासिक सहजता भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटेर सस्तो हुँदा समेत व्यवसायीहरूले नयाँ लगानीका लागि जोखिम मोल्न नचाहँदा समग्र अर्थतन्त्रको आन्तरिक चक्र सुस्त देखिएको छ। यसले बजारमा व्यावसायिक आत्मविश्वास र लगानीको वातावरणमा गम्भीर ह्रास आएको संकेत गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकले निक्षेप र कर्जा विस्तारबीचको फराकिलो असन्तुलनलाई प्रस्ट पारेको छ। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १३.९ प्रतिशत (१ खर्ब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भई ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, यसको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जम्मा ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा विस्तार ८.४ प्रतिशत थियो। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तारको यो सुस्त गतिले बैंकिङ प्रणालीमा संकलित स्रोतको ठूलो हिस्सा उत्पादनमा रूपान्तरण हुन नसकेर त्यसै थन्किएको देखाउँछ।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाए पनि बजारमा नयाँ व्यावसायिक माग सिर्जना हुन नसक्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। २०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर अघिल्लो वर्षको ६.०२ प्रतिशतबाट घटेर ४.८३ प्रतिशतमा झरेको छ। यससँगै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ७.८५ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ६.५५ प्रतिशत कायम भएको छ। एक वर्षमै कर्जाको ब्याजदर १.३० प्रतिशत बिन्दुले सस्तो हुँदा पनि ऋणको माग नबढ्नुले समस्या केवल ब्याजदरमा मात्र सीमित नरहेको पुष्टि गर्छ। अर्कोतर्फ, ऋण विस्तार सुस्त भइरहँदा बैंकहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) अनुपात ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण र कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क बनाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको थोरै कर्जा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा आयात र अल्पकालीन उपभोगमा केन्द्रित भएको तथ्यांकले औंल्याएको छ। देशको मुख्य उत्पादन र रोजगारीको आधार मानिने कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा उल्टै १.८ प्रतिशतले घटेको छ। तर, आयातसँग जोडिएको ट्रस्ट रिसिट कर्जा ३२.२ प्रतिशत, सेयर बजार लक्षित मार्जिन कर्जा १८.३ प्रतिशत र उपभोग्य कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, कुल कर्जाको ६२.९ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि घरजग्गा धितोमै आधारित हुनुले बैंकिङ प्रणालीले परियोजना वा उत्पादनमा आधारित लगानीलाई पत्याउन नसकेको यथार्थलाई उजागर गर्दछ।

ब्याजदर घटेसँगै र प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा ग्राहकहरूको निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ। बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर ह्वात्तै घटाएपछि कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ४८.३ प्रतिशतबाट झरेर ३५.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बरु, सर्वसाधारणले जुनसुकै बेला झिक्न मिल्ने बचत खातामा पैसा राख्न रुचाउँदा यसको हिस्सा ३६.८ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बजारमा तत्कालै लगानीको कुनै सुरक्षित अवसर नदेखेपछि सर्वसाधारणले आफ्नो पुँजीलाई तरल रूपमै राख्न चाहेको मनोविज्ञानलाई झल्काउँछ।