काठमाडौं, २७ असार । कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संघ संस्थाहरु निश्चित मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुनु पर्ने हुन्छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा त्यो कानुनको विपरित हुन्छ र त्यसलाई अवैध मानिन्छ । त्यस्तो भयो भने सरकारले कानुन बमोजिम त्यसलाई कारवाही गर्छ ।

तर राइड सेयरिङ मार्फत सेवा दिइरहेको इन–ड्राइभर नेपालका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएरै सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले उसले व्यापार गरिरहेको छ । तर कतै पनि दर्ता भएको वा स्वीकृति लिएको छैन् । यसको नेपालमा सम्पर्क कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ति को हो भन्ने विषयमा पनि कुनै जानकारी छैन ।

यदि यो राइडर सेयरिङमा कुनै समस्या आएको खण्डमा गुनासो गर्ने पनि कुनै कार्यालय वा निकाय छैन् । यो अमेरिकी कम्पनी हो । तर नेपालमा भने यो कहिले देखि सञ्चालनमा आयो र यसको कार्यालय कहाँ छ ? र यसको सम्पर्क व्यक्ति को हो भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी समेत छैन । यो कुनै पनि निकायमा दर्ता समेत छैन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो सेयर राईडरका विषयमा गुनासो आएको र यस विषयमा प्रहरीमा लेखेर पठाएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेलले बताइन् । ‘एउटा गुनासो आएको छ, बिहीबार शुक्रबार तिर गुनासो आएको हो यस विषयमा प्रहरीले लेखेर पठाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।

ट्राफिक प्रहरीले भने यो विषय आफूहरुले नहेर्ने र यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नहुने बताएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी संजिव शर्मा दासले यो विषय आफूहरुको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताए ।

यस्तै सेवा दिइरहेको पठाओको नेपालमा अफिस छ । यदि कुनै समस्या भएको खण्डमा कार्यालयमा जानकारी दिन सकिन्छ । तर इनड्राइभरको हकमा भने कुनै यस्तो निकाय छैन जहाँ गएर गुनासो गर्न सकियोस् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुरा गर्दा यो डिजिटल प्लेटफम हो यसको नेपालमा कार्यालय नरहेको जानकारी दिने गरिएको छ ।

यस्तो राइडरबाट यात्रा गर्दा दुर्घटनामा पर्दा न त कुनै बीमा रकम समेत पाइदैन् । यसले नेपाल सरकारलाई कर समेत तिर्दैन । यसरी हेर्दा यो राइडले अवैध रुपमा आफ्नो व्यापार चम्काइरहेको छ । चालकहरुलाई न त कुनै प्रशिक्षण दिइएको छ, नत कुनै कागजात कुनै ठाउँमा देखाउनु पर्छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र नभएकाहरुले समेत यसबाट सेवा दिइरहेका छन् । यसमा सवारी चालक पनि अनिवार्य गरिएको छैन् । अनि कसरी हुन्छ यो सुरक्षित । यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । कुनै अप्रिय घटना हुनुभन्दा पहिले नै यस विषयमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा हालसम्म राइड सेयरिङ कम्पनीहरुलाई आधिकारिक रूपमा यातायात ऐन बमोजिम सञ्चालनको सुविधा नै छैन । ऐनको अभावमा यस्ता सेयरिङ राइडरहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन पाउने सुविधा छ । तर, इनड्राइभर कम्पनी रजिट्रारको कार्यालयमा दर्ता छैन् । यसका साथै विदेशी लगानी ल्याउँदा लगानी बोर्डसँग स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ तर त्यहाँ पनि कुनै स्वीकृति वा जानकारी नै छैन् ।