धितोपत्र बजारको समग्र गति र दिशा मापन गर्ने हालको ‘नेप्से परिसूचक’ ले बजारको वास्तविक अवस्था नदेखाएको गुनासो लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। मुख्य समस्या के हो भने, अहिले बजारमा किनबेच नै गर्न नपाइने संस्थापक, लक–इन अवधिमा रहेका र सरकारी स्वामित्वका सेयरलाई समेत गणना गरेर नेप्सेको सूचक निकालिन्छ। यसैले गर्दा कहिलेकाहीँ बजारमा थोरै मात्र सेयर कारोबार हुँदा पनि समग्र सूचकमा ठूलो उतारचढाव देखिने गरेको छ। यही गम्भीर प्राविधिक त्रुटिलाई सच्याउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबारयोग्य सेयरलाई मात्र आधार मानेर नयाँ ‘बेञ्चमार्क सूचकाङ्क’ विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

त्यसोभए, आम लगानीकर्ताको मनमा उब्जने मुख्य प्रश्न हो— ‘के हो नयाँ बेञ्चमार्क ?‘ सरल भाषामा भन्दा, यो त्यस्तो वैज्ञानिक सूचक हो जसमा बजारमा सर्वसाधारणका लागि किनबेच गर्न पूर्ण रूपमा खुला (फ्री–फ्लोट) रहेका सेयरलाई मात्र गणना गरिन्छ। अहिले नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको कुल सूचीकृत सेयरलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गरेर कुल बजार पुँजीकरण निकाल्छ र त्यही आधारमा परिसूचक तलमाथि हुन्छ। तर, प्रस्तावित नयाँ बेञ्चमार्कले बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न उपलब्ध सेयरको अनुपात (फ्री–फ्लोट फ्याक्टर) लाई मात्रै गणनामा समावेश गर्नेछ। यसको सोझो अर्थ हो, बजार पुँजीकरण जतिसुकै ठूलो भए पनि यदि कुनै कम्पनीको सेयर बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध छैन भने नयाँ सूचकाङ्कमा त्यसको प्रभाव (भार) स्वतः खुम्चिनेछ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको ‘धितोपत्र बजारमा बेञ्चमार्क सूचकाङ्कको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यपत्र, २०८३’ अनुसार अब सेयर बजारमा मुख्य दुईवटा सूचक अस्तित्वमा रहनेछन्। हाल चलिरहेको नेप्से परिसूचक खारेज हुनेछैन, बरु यसलाई ‘नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा पुनःपरिभाषित गरिनेछ। यसले बजारको कुल आकार (समग्र सूचीकृत सेयर) को प्रदर्शन मापन गर्नेछ। यसको समानान्तर रूपमा, नयाँ ‘नेप्से बेञ्चमार्क इन्डेक्स’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसले लगानीका लागि वास्तवमै उपलब्ध सेयरको दैनिक अवस्था चित्रण गर्नेछ।

यो नयाँ सूचकले बजारलाई कसरी सन्तुलित बनाउँछ भन्ने कुरालाई कार्यपत्रले एउटा रोचक उदाहरणसहित प्रस्ट पारेको छ। मानौं, बजारमा रहेका तीनवटा कम्पनीको कुल पुँजीकरण २०० अर्ब रुपैयाँ छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजार पुँजीकरण (१०० अर्ब) भएको ‘क’ कम्पनीले सूचकमा सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत भार ओगट्छ। तर नयाँ बेञ्चमार्क लागू भएपछि, यदि त्यो ठूलो कम्पनीको कारोबारयोग्य सेयर २० प्रतिशत मात्रै छ र ४० अर्ब पुँजीकरण भएको अर्को सानो ‘ग’ कम्पनीको कारोबारयोग्य सेयर ९० प्रतिशत छ भने, नयाँ सूचकमा सानो कम्पनीको भार (४१.८६ प्रतिशत) ठूलो कम्पनीको (२३.२६ प्रतिशत) भन्दा बढी हुनेछ। यसले ‘थोरै सेयर बजारमा फालेर समग्र इन्डेक्सलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने’ केही ठूला कम्पनीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

नयाँ बेञ्चमार्क सूचकाङ्कमा नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीले स्वतः प्रवेश पाउने छैनन्। यसका लागि कम्पनीले साधारण सेयर जारी गरेको, न्यूनतम फ्री–फ्लोट मापदण्ड पूरा गरेको, नियमित कारोबार हुने गरेको र बजारमा पर्याप्त तरलता भएको हुनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने र समयमा सूचना नदिने कम्पनीहरू यो विशेष सूचकबाट बाहिरिनेछन्। यसले गर्दा यो नयाँ सूचक लगानीकर्ताका लागि कम्पनी छनोट गर्ने एउटा भरपर्दो ऐना बन्ने निश्चित छ।

यो नयाँ बेञ्चमार्कको परिकल्पना केवल सूचक सुधार्नका लागि मात्र गरिएको होइन, यसले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यही फ्री–फ्लोट सूचकाङ्कलाई आधार मानेर भविष्यमा ‘इन्डेक्स फन्ड’, ‘एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ)’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने यसै सूचकका आधारमा नेपालको बजार विश्लेषण गर्न सक्नेछन्।

यद्यपि, यो महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिँदैन। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ मा ल्याएको कार्ययोजनामा आउँदो मंसिर मसान्तभित्रै नयाँ सूचकाङ्क प्रयोगमा ल्याइसक्ने लक्ष्य तोकिएको छ। तर, धितोपत्र बोर्डकै विस्तृत कार्यपत्रले भने यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न करिब २४ महिना लाग्ने यथार्थ औंल्याएको छ। नयाँ सूचक लागू गर्नुअघि ५ देखि १० वर्षको ऐतिहासिक तथ्याङ्क परीक्षण गर्नुपर्ने, ६ महिनासम्म पुरानो र नयाँ सूचक एकैसाथ समानान्तर रूपमा चलाएर हेर्नुपर्ने र नेप्से, सिडिएससी तथा बोर्डबीच ‘एकीकृत स्वामित्व तथ्याङ्क प्रणाली’ निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक चुनौतीहरू छन्।

सरकारको मंसिर मसान्तको हतारो र २४ महिना लाग्ने बोर्डको प्राविधिक यथार्थबीचको यो ठूलो खाडल कसरी पुरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर कात्तिक १५ गतेसम्म सरोकारवालासँग सुझाव मागेर बोर्डले अघि बढाएको यो कदम पुँजी बजारलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने दिशामा एउटा ऐतिहासिक सुरुआत भने पक्कै हो। यो लागू भएपछि नेपाली सेयर बजारले वास्तविक लगानीयोग्य अनुहार देखाउनेछ, जुन आम लगानीकर्ताको हितमा हुनेछ।