काठमाडौं,११ कार्तिक। नेपाल र चीनलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। अध्ययनले परियोजनाको प्रारम्भिक निर्माण लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ।

परियोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजनाबारे चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ पुगेको छ।

चिनियाँ आर्थिक सहयोगमा ४२ महिनाको अवधिमा तयार गरिएको अध्ययनअनुसार प्रस्तावित रेलमार्ग चीनको केरुङबाट नेपालको रसुवा र नुवाकोट हुँदै काठमाडौंको टोखासम्म पुग्नेछ। करिब ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा चारवटा स्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्माण लागत अझै टुंगिएको छैन

सम्भाव्यता अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरे पनि अन्तिम लागत भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछ। डीपीआर तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

भौगोलिक कठिनाइका कारण परियोजना निर्माण चुनौतीपूर्ण हुने अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिकिलोमिटर करिब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्माण लागत अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ९८ प्रतिशत भाग सुरुङ र अग्ला पुलमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ।

लगानी र निर्माण मोडलबारे छलफल

बेइजिङमा हुने नेपाल–चीन बैठकमा सम्भाव्यता अध्ययनका निष्कर्ष, अनुमानित लागत, प्राविधिक पक्ष, लगानीको ढाँचा र निर्माण मोडलबारे छलफल हुनेछ। साथै, डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया र त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजनाबारे पनि दुवै पक्षबीच विचारविमर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाको डीपीआर तयार गर्दा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी भोटेकोशी नदीमा आउन सक्ने बाढीबाट रेलमार्गमा पर्न सक्ने असर, यात्रु तथा संरचनाको सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

नेपाल–चीन सम्पर्कमा नयाँ सम्भावना

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल र चीनबीचको यातायात तथा व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, परियोजनाको वास्तविक लागत, लगानीको स्रोत, निर्माण समयतालिका र कार्यान्वयनको ढाँचा डीपीआर तथा त्यसपछिका सरकारी निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ।

प्रस्तावित रेलमार्गलाई अघि बढाउन अहिले सम्भाव्यता अध्ययनका निष्कर्षमाथि छलफल र विस्तृत प्राविधिक तयारीको चरण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।