नेपालको नोकरशाही र बिचौलिया संयन्त्रमा भ्रष्टाचारको शैलीले पूर्ण रूपमा काँचुली फेरेको छ। कुनै समय टेबलमुनिबाट खाममा वा सुटकेसमा नगद बुझ्ने चलन अब इतिहास बन्दै गएको छ। प्रविधिको विकास, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी बढ्न थालेपछि भ्रष्ट अधिकारीहरूले कालो धन लुकाउने सबैभन्दा सुरक्षित र नाफामूलक ‘सुरुङ’का रूपमा घरजग्गा कारोबारलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका पछिल्ला हाइ–प्रोफाइल मुद्दाहरूको मिसिल अध्ययन गर्दा एउटा डरलाग्दो यथार्थ उजागर हुन्छ— ठेक्का सदर वा सेटिङ मिलाइदिएबापत घुस लिने हाकिमहरूले ठेकेदारबाट सीधै आफ्नो खातामा एक रुपैयाँ पनि हाल्दैनन्। बरु, उक्त घुसबापतको मोटो रकम सीधै जग्गा बिक्रेता वा बिचौलियाको खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाउँछन् र करोडौँको जग्गा आफ्नी श्रीमती, आमा वा सासूको नाममा पास गराउँछन्।

जग्गालाई घुसको माध्यम बनाइनुका पछाडि मुख्य तीनवटा कानुनी र व्यावहारिक छिद्रहरू जिम्मेवार देखिएका छन्। पहिलो— बजार मूल्य र सरकारी मूल्यांकनबीचको अस्वाभाविक अन्तर। बजारमा करोडौँ पर्ने जग्गाको मालपोत दररेट निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा थोरै रकमको लिखत बनाएर बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ। दोस्रो— तेस्रो पक्ष भुक्तानी प्रणाली। यसमा घुस दिने र लिनेबीच प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार देखिँदैन। र तेस्रो— सम्पत्ति विवरण छल्न आफ्नै परिवारका सदस्यहरू (विशेषगरी महिला) लाई ढालका रूपमा प्रयोग गर्नु।

जग्गालाई घुसको हतियार बनाइएको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको प्रकरण। विमानस्थल निर्माण र उपकरण आपूर्तिको ठेक्का मिलाइदिएबापत उनले गायत्री निर्माण सेवाका ठेकेदार प्रेमप्रकाश ढकालसँग घुस त मागे, तर नगदमा होइन।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित १३ आना जग्गा घुसबापत लिए। २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको उक्त जग्गाको मालपोत लिखत जम्मा ९१ लाख रुपैयाँको मात्र बनाइयो। बाँकी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठेकेदार ढकालले जग्गाका वास्तविक धनी सूर्य र रजनी ताम्राकार दम्पतीको बैंक खातामा हालिदिए। अन्ततः उक्त जग्गा अधिकारीले नेपाली सेनामा सहसेनानी (क्याप्टेन) पदमा कार्यरत आफ्नी श्रीमती सुफल केसीको नाममा पास गराए। हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ भने श्रीमतीमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही अघि बढेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका पूर्वयोजना प्रमुख तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सरोज भट्टराईको प्रकरणले भ्रष्टाचारको अर्को कहालीलाग्दो रूप देखाउँछ। निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का र म्याद थपको सुविधा दिएबापत उनले बाबुल निर्माण सेवाका सञ्चालक सफिक अहमदसँग ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए।

भट्टराईले उक्त रकमबाट भक्तपुरको सूर्यविनायक–७ (साविक गुण्डु) मा २ रोपनी ११ आना जग्गा खरिद गरे। तर, जग्गा आफ्नै आयस्रोत नभएकी ७१ वर्षीया आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा पास गराइयो। ८० लाखमध्ये ४० लाख जग्गा बिक्रेता र बाँकी ४० लाख बिचौलियाको खातामा पठाइएको थियो। यसै प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८१ जेठ २४ गते भट्टराईलाई ६ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानासहित आमाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ। उनीमाथि अख्तियारले थप १ करोड ८५ लाखको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि चलाएको छ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त सीधै जग्गालाई ‘बकसपत्र’ (उपहार) का रूपमा घुस लेनदेन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले सासू सोदाकुमारीको नाममा १० आना र श्रीमती भुवनकुमारीको नाममा १ रोपनी जग्गा सित्तैमा बकस पाएका थिए। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले समेत श्रीमती उर्मिलाको नाममा ५ रोपनी जग्गा बकस लिएको प्रमाणित भएपछि अदालतले जफतको फैसला सुनाइसकेको छ।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीले राजस्व चुहावटको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एचके इन्टरप्राइजेजबाट लिएको ७० लाख घुसमध्ये ५० लाख भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा जग्गा किन्न र २० लाख पोखराको ‘द कुटी रिसोर्ट’ को ओभरड्राफ्ट तिर्न प्रयोग गरेको खुलेको छ।

यता, जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै जग्गाको कालो धन्दामा कसरी सामेल हुन्छन् भन्ने उदाहरण नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले पेस गरेका छन्। स्थानीय किसानलाई धम्क्याएर ४७ करोड ७५ लाखको जग्गा पद्मा कोलोनीलाई जम्मा १८ करोड ९४ लाखमा दिलाइदिएबापत उनले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिए। उक्त रकममध्ये ६ करोड ८२ लाख श्रीमती उर्मिलाको खातामा र बाँकी रकम मेयरको पारिवारिक खर्च तथा आफ्नै खातामा व्यवस्थापन गरिएको थियो। अदालतले उनलाई ८ वर्षको कठोर कैद सजाय सुनाइसकेको छ।

 बैंकमा सीधै ठूलो रकम राख्दा ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआईयू) ले ‘सस्पिसियस ट्रान्ज्याक्सन’ (एसटीआर) अन्तर्गत ट्र्याक गर्ने डरले भ्रष्टहरू घरजग्गातिर आकर्षित भएका हुन्। यद्यपि, अनुसन्धान निकायहरूले पनि अब रङ्गेहात पक्राउ गर्ने परम्परागत शैलीलाई बदलेर ‘मनी ट्रेल’ (पैसाको स्रोत र बाटो) तथा ‘बेनिफिसियल ओनरसिप’ (वास्तविक मालिक) खोज्ने प्रणाली सुरु गरेका छन्।

आफ्ना कालो कर्तुत लुकाउन आमा, श्रीमती र सासूजस्ता पारिवारिक सम्बन्धलाई ढाल बनाइनु समाज र नोकरशाहीको चरम नैतिक पतन हो। घरजग्गा कारोबारको वास्तविक बजार मूल्यलाई जबसम्म बैंकिङ प्रणाली र सरकारी रजिस्ट्रेसनसँग अनिवार्य रूपमा जोडिँदैन, तबसम्म कालो धनलाई सेतो बनाउने यो धन्दा रोकिने देखिँदैन। विशेष अदालतका पछिल्ला कडा फैसलाहरूले भने एउटा स्पष्ट नजिर स्थापित गरेका छन्— कालो धन जमिनमुनि गाडेर राखे पनि वा आफन्तको नाममा लुकाए पनि अन्ततः त्यो राज्यकै ढुकुटीमा फर्किनेछ।