नयाँ साइजका ग्यास सिलिन्डर ल्याउने निगमको तयारी, व्यवसायीद्वारा नीतिगत अस्थिरता र कमिसनको आशंका
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार ०७:५८
156
shares
shares

काठमाडौँ — खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य, आपूर्ति र सिलिन्डरको रङ तथा आकारलाई लिएर नेपाल आयल निगम र निजी क्षेत्रका ग्यास उद्योगीहरूबीच पुनः तीव्र मतभेद देखिएको छ। विगतमा १४.२ केजीकै सिलिन्डरलाई घरायसीका लागि रातो र व्यावसायिकका लागि नीलो रङमा विभाजन गर्ने नीतिबाट पछि हट्दै निगमले अब १९ केजी, ५० केजी र ४५० केजी क्षमताका छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ। तर, निगमको यो नयाँ प्रस्तावप्रति निजी ग्यास उद्योगीहरूले कडा असहमति जनाउँदै सरकारी नेतृत्वको अस्थिरता र आर्थिक चलखेलको गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा वर्षौँदेखि एउटै १४.२ केजीको सिलिन्डर घरायसी भान्सादेखि ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको छ। राज्यले घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उद्देश्यले ग्यासमा अनुदान दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ व्यावसायिक क्षेत्रले उठाइरहेको गुनासो पुरानै हो। यही विकृति रोक्न निगमले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला क्षमताका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने अध्ययन थालेको निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार स्वदेशमै सञ्चालित चारवटा सिलिन्डर उद्योगले मेसिनको सामान्य स्तरोन्नतिबाटै १९ र ५० केजीका सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्छन् भने आवश्यकताअनुसार विदेशबाट आयात गर्नसमेत कुनै कानुनी अवरोध छैन।
निगमले आपूर्ति शृङ्खला सुधारको दाबी गरिरहँदा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने मन्त्रालयको प्रशासनिक अस्थिरतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पछिल्लो ६ देखि ७ महिनाको अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा चार जना सचिव र आपूर्ति हेर्ने चार जना सहसचिव फेरिँदा ग्यास क्षेत्र नै अन्योलग्रस्त बनेको संघको ठहर छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो सचिवले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डरको बहस चलाएर चार महिना बिताए भने दोस्रोले आयात रोक्ने चर्चा गर्दै पुनः पुरानै १४.२ केजीको सिलिन्डरमा फर्काए। त्यस्तै, तेस्रो नेतृत्वले अधिकतम भण्डारणमा जोड दिए पनि हालको चौथो नेतृत्वले आपूर्तिभन्दा पहिले सिलिन्डरको साइज फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ।
ग्यास उद्योग संघले देशभरका कुनै पनि उद्योगीसँग १९ केजीको सिलिन्डर नभएको अवस्थामा एक्कासि नयाँ साइजको प्रस्ताव आउनुलाई मिलोमतो र कमिसनको खेलका रूपमा अर्थ्याएको छ। सिलिन्डर उत्पादक कम्पनीहरूलाई लाभ पुर्याउन र सीमित स्वार्थ समूहको हितका लागि यो योजना अघि सारिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। साथै, बजारमा दोहोरो मूल्य र फरक साइजका सिलिन्डर पठाउँदा सस्तो घरायसी सिलिन्डरबाट पाइप जोडेर ठूला व्यावसायिक सिलिन्डरमा ग्यास खन्याउने (रिफिलिङ गर्ने) जोखिमपूर्ण कालोबजारी मौलाउने चेतावनी संघले दिएको छ। विगतमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फरक हुँदा मिसावट हुने गरेको तर मूल्य समान बनाएपछि कालोबजारी स्वतः रोकिएको नजिर पेश गर्दै संघले ग्यासमा पनि एउटै मूल्य कायम गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
विकल्पका रूपमा ग्यास उद्योग संघले सरकारसमक्ष तीनवटा प्रस्ताव पेस गरेको छ, जसमा प्रचलित रातो सिलिन्डरलाई नै कायम राख्दै ग्यासको परल मूल्य तोक्ने र लक्षित विपन्न वर्गलाई राज्यले दिने अनुदान सीधै उपभोक्ताको बैंक खातामा पठाउने मुख्य सुझाव छ। यसबाहेक दोहोरो रङ लागू नै गर्ने भए सुरुमा १० प्रतिशतबाट परीक्षण गर्नुपर्ने वा १९ केजीको सट्टा सिधै ठूला उद्योगका लागि ४५० केजीको सिलिन्डर मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन रूपमै ग्यास अभाव अन्त्य गर्न निगमले भारतबाट नेपालसम्म एलपीजी पाइपलाइन निर्माणको एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा समावेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल तीव्र पारेको छ।
नेपालको एलपी ग्यास बजारमा देखिएको यो रस्साकस्सीले मुलुकको प्रशासनिक अस्थिरता र नीतिगत अपरिपक्वतालाई छर्लङ्ग पारेको छ। ६ महिनामा चार जना सचिव फेरिनु र हरेक नेतृत्वले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै नयाँ प्रयोग गर्न खोज्नुले राज्यको दीर्घकालीन ऊर्जा नीति नै नभएको पुष्टि गर्छ। व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको मूल्य अलग–अलग गर्ने निगमको सैद्धान्तिक उद्देश्य सही देखिए पनि बलियो नियमनकारी संयन्त्रबिना दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्दा बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव झनै बढ्ने व्यावहारिक जोखिम प्रबल छ।
अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरूले अघि सारेको ‘परल मूल्यमा बिक्री र लक्षित वर्गलाई बैंकमार्फत सीधै अनुदान’ दिने मोडल अर्थशास्त्रका दृष्टिकोणले निकै वैज्ञानिक र पारदर्शी देखिन्छ। यसले एकातिर धनाढ्य र व्यावसायिक क्षेत्रले पाइरहेको अर्बौँ रुपैयाँको सरकारी अनुदान रोक्छ भने अर्कोतिर बजारमा मूल्य विभेद नहुँदा रिफिलिङजस्ता प्राणघातक कालोबजारीको सम्भावनालाई स्वतः निस्तेज पार्छ। तसर्थ, नयाँ सिलिन्डर खरिद र उत्पादनको झन्झटिलो तथा विवादित बाटो रोज्नुभन्दा सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु र भारतसँगको एलपीजी पाइपलाइन परियोजनालाई समयमै टुङ्गोमा पुर्याउनु नै उपभोक्ता र राज्य दुवैको हितमा देखिन्छ।

















