काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले भदौ १ गते देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झालाको प्रयोगमा कडाइ गर्ने निर्णय यस अघिनै गरिसकेको छ । करिब ४ वर्ष पहिले नै प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अहिले त्यसलाई थप कडाइ गरेको हो । कार्यान्वयन फितलो भएको आरोप लागिरहेको सरकारले एस पटक भने कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने बताइरहेको छ ।

यदि कसैले ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलाको प्रयोग गरेको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘यो नयाँ नियम होइन सरकारले पहिले नै गरेको निर्णयलाई थप कडाइ मात्रै गरिएको हो,’ उनले भने । सरकारले २०७२ सालको वैशाखदेखिनै प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर २०७९ सालसम्म आइपुग्दा पनि यसमा कुनै खास प्रभाव भने परेको छैन । कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकाले प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग नरोकिएको सरोकारावालाले बताउँदै आएका छन् । जसका कारण काठमाडौंका चोकचोकमा यस्ता प्लास्टिकका झोलामा फोहोरहरु यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा देखिन्छ ।

यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अहिले पुनः प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा कडाई गरेको हो । सुरुवाती चरणमा सरकारले प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा सुतिका झोलाको प्रयोग गर्नु पर्ने भने पछि केही समय प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा कमिआएको थियो तर पछिल्लो समय प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग निकै बढीरहेकोले थप कडाइ गुर्न परेको प्रवक्ता पौडलले बताए ।

निरन्तरको अनुगमनको अभावले पछिल्लो समय अवस्था उस्तै बन्न पुगेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव कुमारी खरेलले बताइन् । ‘सरकारले निर्णय गर्ने काम ग¥यो तर अनुगमनको पाटोमा सरकार चुक्यो,’ उनले भनिन् ‘सरकारले चाहेको खण्डमा भएका निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।’

यता वातावरण विभागका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले विभागले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगमा नै अनुमन गर्ने कार्य भइरहेको छ । उत्पादन गर्ने ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा प्रयोगमा कमी आउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले उद्योगमा नियनम गर्ने र माइकिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यस पछि उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।

पहिला सचेत गराउने र त्यस पछि कारवाही प्रक्रियामा जाने पौडेल बताउँछन् । ‘यस अघि काठमाडौं उपत्यका भित्र फरक र उपत्यका वाहिर फरक मापदण्ड भएका कारणले पनि कार्यान्वयनमा केही कठीनाइ भएको थियो,’ उनले भने ‘अब देशभर एकै प्रकारको मापदण्ड भएकाले कार्यान्वयन गराउनका लागि सहज हुन्छ ।’

सचेत गराउने कार्य सम्पन्न भए पछि विभागले अनुगमन गर्ने र त्यस पछि पनि प्लास्टिकका झोला आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गरिएको पाइएमा विभागले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारवाही गर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । एनमा १ लाख देखि १० लाखसम्मको जरिमान हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले ३ लाखसम्मको जरिमान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले मापासेमा कडाइ गरेजस्तै गरेर प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा पनि कडाइ गर्न सकेको खण्डमा कार्यान्वयनमा सहज हुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव खरेलको भनाइ छ । निर्णयहरु कर्यान्वयनमा सरकार नै अनइच्छुक देखिदै आएको उनको आरोप छ ।

‘सार्वजनिक स्थानमा चुरोट पिउन नपाइने निर्णय गरिएको छ, अनि हर्न बजाउन नपाइने पनि निर्णय भएको छ तर कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन् । यसमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले निर्णय गर्ने अनि त्यसमा पुनः निर्णय गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि थप तत्परता देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाको आग्रह छ ।