काठमाडौं, २७ कात्तिक । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन अब आठ दिन मात्रै बाँकी छ । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्ना एजेण्डासहित मत माग्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन् ।

दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको पूर्वी नवलपरासीमा पनि उम्मेदवार आआफ्ना एजेण्डा बोकेर मतदाताको घरदैलो पुगेका छन् । विभिन्न एजेण्डा लिएर मतदाताका घरदैलोमा पुगे पनि वर्षौँदेखि वन्यजन्तु र निकुञ्जको समस्याबाट पीडित जनताको विषयमा भने उम्मेदवारका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा चासो र महत्त्व दिएको पाइएको छैन ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र पूर्वी नवलपरासीका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु र विनयी त्रिवेणीका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाले वर्षौंदेखि वन्यजन्तु र निकुञ्जका कारण भोग्नुपरेका समस्या उम्मेदवारको प्राथमिकतामा नपर्दा निर्वाचन आए पनि उत्साह छैन ।

“दुःख गरेर लाएको खेती हरेक वर्ष निकुञ्जबाट निस्केका वन्यजन्तुले सखाप पार्दिन्छन्, वन्यजन्तु रोकथाम त परै जाओस क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन”, कावासोती—१७ का मनोज महतोले भन्े, “उम्मेदवार भोट माग्न आएका छन्, ठूला–ठूला योजना सुनाउँछन्, वन्यजन्तु रोकथामको योजना नै छैन ।”

वन्यजन्तु मात्रै होइन विसं २०५२ मा जारी भएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन र परिमार्जन नहुँदा विकास निर्माणमा अवरोध भएको देवचुली–१५ का वसन्त पोखरेलले बताए । विकास निर्माण मात्रै नभई मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई व्यापार व्यवसायका लागि साना उद्योग खोल्नका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली बाधक बनेको पोखरेल बताउछन ।