GBIME

सरकार ! दुर्गा प्रसाईलाई छाडा छाडेर सफल होला त लगानी सम्मेलन ?

4.73K
shares

काठमाडौं, १० फागुन । कुरो ठ्याक्कै एक वर्ष अघिको हो । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) को बहुसंख्यक कार्यसमितिका साथीहरुसँगै म कोटेश्वर स्थित दुर्गा प्रसाईको अफिस पुगेको थिएँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय अगाडि रहेको उनको अभियानको कार्यालयमा उनलाई भेट्न अर्को एक हुल पनि थियो । बडिगार्डसहित उपस्थित भएका प्रसाईंले सुरुमै हामीलाई समय दिए ।

उनीसँग सामुहिक अन्तरवार्ता सुरु भयो । केर्ही दिन अघिमात्रै बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने अभियान नै घोषणा गरेका उनलाई हामीले केही प्रश्न तेर्सायौँ । कतिपय प्रश्नको उनले राम्रै सामना गरे । कतिपय प्रश्नको सामना गर्न सकेनन् । करिब एक घण्टाको कुराकानीका क्रममा ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनलाई हामीले कन्भिन्स गराउन सक्यौ । उनले आजकै मितिबाट कालोमोसो दल्ने अभियानबाट ब्याक हुने घोषणा पनि गरे । जुन भिडियो आजको मितिमा पनि सुरक्षित ।

हामीसँग ऋण खाएपछि तिर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाएका प्रसाई त्यसपछि भने विभिन्न ठाउँहरुमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको नाम लिएर कुर्लिन थाले । उनले राजनीतिक एजेण्डासँगै लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै ऋण नतिर्न सुझाए । उनले कैयौँ खुला कार्यक्रमहरुमा बैंक सञ्चालकहरुलाई धम्की दिए । एक किसिमले भनौँ न, दुर्गा प्रसाईंले नेपालमा खुलेआम गुण्डागर्दी गरिरहे ।

सरकार मुकदर्शक बनिरह्यो । यसको फाइदा फेरि उनैले लिए । सरकारले केही नगर्ने रहेछ भनेर उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नामै किटेर यो बैंक डुब्छ भन्ने भ्याए । देशमा कानून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र । तर, पुरै राज्य संयन्त्र माथि नै धावा बोल्ने क्रम प्रसाईको जारी नै रह्यो । यता सरकार मौन रह्यो, उता प्रसाईंको दादागिरी बढ्दै गयो ।

प्रसाईंले घोषणा गरेको अभियानका अभियान्ताहरुले गाउँगाउँमा गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु थर्काउन थाले । आतंक सिर्जना गर्न थाले । उनको दादागिरी यतिमै के रोकिन्थ्यो अहिले पनि जारी छ । सरकार चुप बसिरह्यो, प्रसाईंको दादागिरी बढ्दै गयो ।

पछिल्ला २ दिनका घटना

प्रसाईको अभियानको अभियान्ता बताउनेहरुले अहिले लघुवित्त संस्थाका शाखा कार्यालयहरुमा आतंक सिर्जना गरिरहेका छन् । लघुवित्त संस्था भनेका केन्द्रीय बैंकबाट लाइसेन्स लिएर, केन्द्रीय बैंककै नियमन तथा सुपरीवेक्षणभित्र रहेर काम गर्ने संस्था हुन् ।

यि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दा एक पैसा पनि बढी ब्याज लिदैनन् । सेवा शुल्क पनि निश्चित तोकिदिएको छ, त्यस भन्दा बढी लिनै पाउदैनन् । लिएका पनि छैनन् । अहिले सहकारीमा बचत फिर्ता नपाउने समस्या छ । आफैले राखेको पैसा पनि फिर्ता नपाउने सहकारीमा भएको समस्या जस्तो लघुवित्तमा समस्या नै छैन ।

लघुवित्तमा राखेको पैसा मागेको समयमा ग्राहक सदस्यले तुरुन्तै पाएका छन् । बोरु दिएको ऋण उठाउन नपाएर लघुवित्त चाहिँ ऋणीबाट पीडित भएका छन् । तर, यसलाई नजर अन्दाज गरेर प्रसाईंको समूहले आतंक नै मच्चाइरहेको छ ।

कतिसम्म आतंक मच्चाएका छन् भन्ने कुरा ‘नागरिक बचाउ महाअभियान चितवन’ र ‘दुर्गा प्रसाईं’ को फेसवुकमा हेरे पुग्छ । कुरो २ दिन अघिको हो । चितवनमा रहेको महुली लघुवित्तको शाखामा ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्दै एकहुल मान्छेहरु जान्छन् । कार्यालयमा रहेकी एक कर्मचारीको अनुहारमा क्यामेरा तेर्साएर केरकार गर्छन । मानौँ, उनीहरु केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट अनुसन्धानका लागि खटिएका छन् । ति कर्मचारीलाई राम्रोसँग बोल्न पनि दिदैनन्, बोरु उल्टै असभ्य तरिकाले थर्काउन । सामान्य मर्यादा पनि राख्दैनन् ।

सोही दिन यो टोली छिमेक लघुवित्तको शाखामा पनि पुगेको थियो । त्यहाँ उनीहरुले संस्थाका कर्मचारीलाई कुट्न नै झम्टिन्छन् । दाह्री पालेका, कालो चश्मा लाएका एक व्यक्तिले लघुवित्तका कर्मचारी माथि दादागिरी देखाउछन् । त्यहाँ रहेकी महिला कर्मचारीले बिना अनुमति आफ्नो फोटो नखिच्न अनुरोध गर्छिन । तर, ति कालोचश्मावालाले महिलालाई हात नै लगाउन झम्टिनछन् । थर्काउछन् । यि २ घटनाहहरु उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता दादागिरी, गुण्डागर्दी दिनदहाडै हुने गरेको छ । न त यो सरकारले देख्न, न त कुनै कारबाही गर्न सक्ने निकायले ।

प्रसाईको दादागिरीमा सरकारकाे मौनता

दुर्गा प्रसाईंको दादागिरीका विषयमा सरकार पनि मौन प्राय छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) को प्रथम वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ऋण खाएपछि तिर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई कारबाही गरेर ठेगाउन लगाउनु पर्छ भनेर बोलन सकेनन् ।

उता गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ राम्रो काम गरेको भनेर हाइहाइमै छन् । उनले गरेका धेरै कामको धेरै राम्रो चर्चा समेत भएको छ । तर, देशको वैधानिक संरचना, राज्यको निकायमा दर्ता भएर राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमै चलिरहेका संस्थाकाबारेमा धावा बोल्दा पनि गृहमन्त्री मौन छन् ।

प्रसाईले एनआईशी एयिशा बैंक डुब्दैछ भने फेसवुकमै लेखे । के आधारमा उनले लेखे ? यस्तो गलत र अफवाह फैलाउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइन्छ ? दुर्गा प्रसाईं जस्तालाई यसैगरी राज्यले छाडा छाड्ने हो भने देशको अवस्था के होला ? यस्ता अराजक गतिविधि रोक्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आगामी वैशाखामा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । बैंक र व्यवसायी चोर फटाहा हुन् भन्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने कसरी भित्रिएला विदेशी लगानी ? यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोचोस् । हरेक नागरिकलाई यो देशमा कानूनी राज्य छ भन्ने अनुभूति सरकारले गराओस् ।