काठमाडौं, १५ जेठ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजट मार्फत सरकारले करको दायरा परिवर्तन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट बक्तव्य मार्फत सरकारले करको दायरा परिवर्तन गरेको हो ।

आइतबार संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पारिश्रमिकमा आधारित भएर आम्दानी गर्नेहरुको हकमा केही खुकुलो नीति अपनाएका हुन् । बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीको एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । त्यस्तै विवाहीतको हकमा भने यो सिमा ६ लाख पु¥याइएको छ । जबकी यस अघि यो सिमा अविवाहीतको हकमा ४ लाख र विवाहीत दम्पतीको हकमा साढे ४ लाख रहेको थियो ।

यसहरी हेर्दा अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउदा वार्षिक रुपमा केबल पाँच हजार रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने छ भने विवाहित दम्पतिको हकमा बार्षिक रुपमा ६ हजार रुपैयाँ कर तिर पुग्ने भएको हो । यो करको पहिलो सिमा हो ।

करको दोस्रो सिमा अविवाहितका व्यक्तिका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको छ । यदि अविवाहित व्यक्तिको कमाई ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ भने ५ लाख रुपैयाँभन्दा जति बढी रकम आम्दानी हुन्छ, त्यसमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो कर ५ लाख रुपैयाँमा होइन कि त्यस भन्दा बढी भएको रकममा मात्र लाग्ने हो । विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाभन्दा माथि ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै करको तेस्रो सीमा अनुसार अविवाहितको हकमा ७ लाखभन्दा माथि १० लाख रुपैयाँसम्मको राखिएको छ । विवाहितको हकमा ८ लाखबाट ११ लाखसम्मको राखिएको छ । अविवाहितको आम्दानी वार्षिक ७ देखि १० लाख रुपैयाँ भएमा ७ लाख भन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्नेछ । विवाहितलाई ८ लाखदेखि माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको ।
हालसम्म साढे ७ देखि थप १३ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी भए बढेको रकममा ३० प्रतिशत कर लाग्थ्यो । त्यो दर यथावत अर्थात ३० प्रतिशत नै कायम छ । तर अब अविवाहितको हकमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विवाहितको हकमा ११ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यो करको चौथो सीमा हो ।

यता करको पाँचो सिमा अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैंयाभन्दा बढी रकम कमाउनेको हकमा तल्लो दायराका कर तिरेर माथिको हकमा ३६ प्रतिशत करको व्यवस्था थियो । यसपालि त्यो रकमको सीमा यथावत राखिएको छ तर कर छुट दिइएको छ । अब वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आम्दानी गरे २० प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आर्जन गर्नेले यसपालिको बजेटबाट उल्लेख्य लाभ पाउने भएका छन् । यदि कर्मचारीहरुले बीमा गरेका छन् भने बार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्मको रकम आयकरबाट छुट पाउँछन् ।