काठमाडौं, १४ असार । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको मिति २०८१/०३/०४ मा प्रकाशित प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको महासघसँग आवद्ध अभियन्ताहरुलाई सूचना मागेकै कारण बौद्ध महानगरीय प्रहरी वृतबाट खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी हाल सम्म पनि हिरासतमा नै राखिएको विषयमा यस अयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस विषयमा सत्यतथ्य छानवीन गरी यस आयोगमा जानकारी गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०८१/०३/०४ मा पत्र लेखिएकोमा हाल सम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको देखिएन । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्याभुत गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न गराउन प्रत्येक नेपाली नागरिकको संबैधानिक र कानूनी अधिकार भएको विषय हो ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा ३ को खण्ड ख ले सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज वनाउने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धी अधिकार प्रयोग गर्न कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई अवरोध वा वंचित गर्न कानूनी रुपमा नै पाईदैन, गर्न मिल्दैन ।

यस्तो अवस्थामा सूचना माग गरेको कारणबाट सूचना मागकर्तालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको हो भने त्यस्तो कृयाकलाप नेपालको संविधान र कानून विपरित हुन्छ र त्यस्तो कृयाकलाप गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानूनी कारवाही भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ आयोग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

साथै यस विषयमा अविलम्व छानविन गरी सूचनाको हक प्रयोग गरेकै कारणबाट निजहरुलाई हिरासतमा राखिएको अवस्था भए सम्वन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपर विभागिय कारवाही गरी जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयका सचिवलाई र के कस्को जाहेरीबाट यसरी पक्राउ गर्न परेको भन्ने बारेमा परेको जाहेरीको प्रतिलिपी र अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी अन्य कागजातहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखि पठाउने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।

यस विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न यस आयोगका आयुक्त कमला ओली थापा र उपसचिव सुदर्शन ढकाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत आयोगको आजको बैठकले गरेको छ ।