काठमाडौं, १० साउन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लापरबाही र सर्त उल्लंघन गर्ने १३३ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण कम्पनीहरूमाथि यस्तो कारबाही गरिएको हो।

कालोसूचीमा परेका ती कम्पनीमध्ये ५ कम्पनी पुनः सुधार गर्दै सूचीबाट हट्न सफल भएका छन् भने २० कम्पनीहरू हाल निलम्बनको अवस्थामा छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, नियम १४१ मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कुनै पनि कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तोकिएको अवधिभर कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। अनुगमन कार्यालयका अनुसार सर्त उल्लंघन गर्ने, कार्यसम्पादनमा लापरबाही देखाउने वा अनुबन्ध पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको जनाइएको छ।