काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता वा सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १२ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असोज ८ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्दै  सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

कार्यालयद्वारा जारी सूचनाको अनुसार, “कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक निकायहरूबाट कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।”

यस निर्णयसँगै ती कम्पनीहरू अब सरकारी ठेक्का, आपूर्ति वा सेवा प्रदान गर्न सक्ने छैनन्। कार्यालयले समयमै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने, मापदण्ड अनुरूप सेवा नदिने, वा अन्य प्रकारको उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।