काठमाडौं, १६ कात्तिक । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित बनाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका लागि नयाँ योजना अघि सारेको हो।

नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने, आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, र डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण तथा सुधार अनिवार्य गरिनेछ।

त्यस्तै, विद्युतीय बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ भने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गरिने नीति अख्तियारी गरिएको छ।

साथै, सार्वजनिक संस्थानद्वारा प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, आवश्यक परे तेस्रो पक्षलाई संलग्न गर्ने, र सेवा प्रवाहका क्रममा ग्राहकको गुनासो सात दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै, सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९ऋक्च्० कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति लिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले नीतिमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र सञ्चालक समितिको निगरानी क्षमतालाई सुदृढ गर्ने प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ स्थापना गरिनेछ। यस प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

हाल नेपालमा ४३ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्, जसमा २८ नाफामा र १५ घाटामा छन्। आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२।८८ प्रतिशतले घटेको र खुद नोक्सानी ८।६५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ।

संस्थानहरूको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि नयाँ नीतिमा कोष व्यवस्थापन, दायित्व घटाउने, र कुल दायित्व ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्ततः, सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गरिनेछ भने, कर्मचारीको अवकाशपछिको निवृत्तिभरण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।