नेपालमा पहिलो चौमासिकमै वैदेशिक लगानी दोब्बर, कृषि–पर्यटनमा ८४ प्रतिशत हिस्सा
वि.सं.२०८२ मंसिर ४ बिहीवार १०:२२
shares

काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपालमा यस वर्षको पहिलो चौमासिकले वैदेशिक लगानीका हिसाबले निकै सकारात्मक संकेत दिएको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी एफडीआई प्रतिबद्धता रहेको देखाउँछ। यो गत वर्षको सोही अवधिभन्दा झन्डै दोब्बर हो।
सबैभन्दा धेरै लगानी साउन महिनामै आएको छ। एकै महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम देशभित्र प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता देखिनु हालको आर्थिक वातावरणका लागि उत्साहजनक मानिएको छ। भदौमा करिब ९ अर्ब, असोज र कात्तिकमा भने क्रमशः २ अर्ब ४५ करोड र १ अर्ब ५४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता रहेको छ।
चार महिनामा ३८२ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यीमध्ये अधिकांश साना उद्योग हुन्। ३६९ साना, ६ मध्यम र ७ मात्र ठूला परियोजना दर्ता भएका छन्। संख्या धेरै साना उद्योगको भए पनि ठूलो रकम भने ठूला परियोजनामा नै केन्द्रीकृत देखिन्छ।
लगानीका हिसाबले कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग र पर्यटन क्षेत्र पहिले जस्तै अग्रस्थानमा रहेका छन्। कृषि र वन क्षेत्रमा मात्रै २१ अर्ब ८८ करोड बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ, जुन कुल लगानीको ६० प्रतिशत हो। पर्यटन क्षेत्र पनि निकै आकर्षक बनेको छ, जहाँ ८ अर्ब ९४ करोड बराबरको एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ। यी दुई क्षेत्रले मिलेर कुल लगानीको ८४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
अन्य क्षेत्रको अवस्था भने त्यति सुखद छैन। सेवा क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रमा १ अर्ब ६५ करोडको लगानी देखिए पनि सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना संख्या धेरै भए पनि रकम निकै कम छ। २०५ परियोजनाबाट जम्मा ८७ करोड रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको छ। ऊर्जा, खनिज र पूर्वाधारजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका क्षेत्रमा लगानी न्यून छ, पूर्वाधारमा त एक रुपैयाँ पनि प्रतिबद्धता आएको छैन।
यो अवधिमा स्वीकृत परियोजनाले करिब ३३ हजार ८१४ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ। उता, लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिका लागि व्यापारिक भिसा सिफारिस पनि बढेको छ, चार महिनामा १ हजारभन्दा बढी व्यक्तिका लागि भिसा सिफारिस भएको विभागले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहेकाले निजी क्षेत्रमै आधारित लगानी बढाउन सरकार संस्थागत सुधारमा केन्द्रित भएको छ। यही कारण मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता महाशाखाको नाम परिवर्तन गरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा’ बनाएर लगानी समन्वयलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाइरहेको छ।

















