काठमाडौं, २ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

सूचनाअनुसार जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९९० र ९१०० बमोजिम कारबाही गरिएको हो।

कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाही, बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक सूचना अनुसार कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा काठमाडौंका पिएनडि शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, पवित्र मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन, च्यांगरासी निर्माण सेवा, हिमदुंग एण्ड थोकर, हिरा एण्ड नमिता जेभी, हिमदुँग एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन, भक्तपुरको ओम गणेश निर्माण सेवा, धादिङका डीपी कँडेल निर्माण सेवा, पृथ्वी निर्माण सेवा र पूजा कन्स्ट्रक्सन, चितवनको चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएसन तथा नुवाकोटको सियोन निर्माण सेवासहित अन्य कम्पनी रहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रावधानअनुसार कडाइ गरिएको जनाएको छ।