काठमाडौं, २९ असार । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रका चुनौतिलाई सामाना गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिदै उत्पादननमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएको हो ।

परिसंघले दिएको सुझावमा अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले भोगेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । परिसंघले लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यबृद्धि उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरुको मूल्यवृद्धि, कोडिभ–१९ ले आपूर्ति श्रृङ्खलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने गरि नीति ल्याउनु पर्ने परिसंघको सुझाब रहेको छ ।

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा संचिती जस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकोले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनु पर्ने तथा उत्पादनमुलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोण्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरणहरु राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय रुपमा निस्कासन गरी पुँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।