काठमाडौं, १५ वैशाख । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको विषयले संसदमा स्थान पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन माग गरिसकेको र लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेको अवस्थामा यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा राजनीति नेता र व्यापारीको मिलेमतोमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको भन्दै यो कार्य तत्काल रोक्नका लागि माग गरिएको हो । संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको औचित्य नभएको र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई डुबाउने योजनाका साथ नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको आरोप लगाइन् ।

सांसद गौतमले सरकारलाई बार्षिक रुपमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि आम्दानी बुझाउँदै आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवासय नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाईभर्ट गरी राज्यलाई बार्षिक अर्बौ घाटा हुने गरी निजि क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् । ‘२० महिना अघि नेपालको पुँजी बजार लगभग ३२०० को बिन्दुमा थियो । आजको मितिमा इन्डेक्स १८८९.७५ अंकमा छ । लगानीकर्ताले लाखौं रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो अवस्थामा नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनु भनेको सरकारी कम्पनीलाई डुबाउनु हो,’ उनले भनिन् ।

हरेक वर्ष सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ लाभांश दिइरहेको अवस्थामा नयाँलाई लाइसेन्स दिएर सरकारी संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको भन्दै यसलाई रोक्न गौतमको आग्रह थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाईभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समुहको कब्जा हुने गरी कमजोर पार्ने गरी यो योजना अघि सारिएको उनको आरोप थियो ।
बोर्डले माग गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि ३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ ।