सेवा शूल्क अव्यवहारीक, फ्रि भिसा फ्रि टिकटका कारण श्रमिकको कोटा गुम्यो : संघ

काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई विभिन्न समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि संघको टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई सुझाब दिएको हो ।

संघले वैदेशिक रोजगार बिभागबाट इजाजतपत्र लिई बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले पनि सम्मानका साथ हेर्नु पर्ने संघको भनाइ छ । संघले अहिलेको सेवा शुल्क अव्यवहारीक रहेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली श्रमिकहरु जाने मलेशिया, साउदी अरब, कतार, युएई बहराईन, ओमान र कुवेत जस्ता मुलुकहरुमा श्रमिक पठाए वापत व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने सेवा शुल्क अव्यवहारीक रहेको संघको भनाइ छ । ‘मलेशिया, साउदी अरब, कतार, युएई बहराईन, ओमान र कुवेतमा कामदार पठाउने भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्कलादेशबाट कामदार पठाउदा त्यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने रकमको तुलनामा यहाँका व्यवसायीले लिन पाउने रकम अत्यन्त न्यून भएकाले सरकाले तोकेको शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकएको अवस्था छ,’ धानाकर्षणमा भनिएको छ ।

सरकारले नै १ लाखभन्दा बढीमा श्रमिक विदेश पठाइरहेको अवस्थामा व्यवसायीले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा अव्यवहारीक भएको महसंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले कम्तिमा एक महिनाको तबल बराबरको सेवा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि लामो समय देखि व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । हरेक मन्त्री वा सचिव परिवर्तनमा व्यवसायीहरुले यो विषयमा सधै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकषर्ण सरकारले दक्षिण कोरिया श्रमिक पठाउँदा ९९८ अमेरिकी डलर अर्थात १ लाख २० हजार ४२८ हवाई टिकट लगायतका शिर्षकमा कामदारले लिइरहेको भन्दै व्यवसायीका लागि पनि शुल्क निर्धाण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै सरकारी तवरबाटै पठाइने इजरायलमा पनि प्रति श्रमिक १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ ।

सेवा शूल्कको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने नेपाल बाहेक अन्य देशहरुबाट पनि श्रमिक जाने गरेका छन् । दक्षिण एशिया र आशियाना मुलुकहरुको मात्रै अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालको सेवा शूल्क अव्यवहारीक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत पनि विश्वमा श्रमिक पठाउने देशमा पर्छ । भारले श्रमिक पठाउँदा सन् १९८४ देखि श्रमिकबाट ४५ दिनको तबल बराबरको सेवा शूल्क लिने वा २० हजार रुपैयाँ भारु लिने गरेको थियो । सन् २०१७ मा थप १० हजार भारु र सन् २०२१ मा थप ५ हजार भारु गरेर ३५ हजार रुपैयाँ सेवा शूल्क लिने गरेको छ । यो भनेको नेपाली ५६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

श्रीलंकामा त्यहाँको रुपैयाँ १५ हजार २५० मा १३ प्रतिशत भ्याट र अर्को २ प्रतिशत कर जोडेर हुन आउने रकमको ७० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रशाशनिक खर्च बापत थप ३०० अमेरिकी डलर लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा सेवा शुल्क र टिकट बापत बढिमा ८७ हजार रुपैयाँ टाका सम्म लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै पाकिस्तानले आफ्नो देशबाट रोजगारीमा विदेश जाँदा सेवा शुल्क बापत ४ महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले लिने गरेको छ ।

त्यस्तै फिलिपिन्सले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कामदारले त्यहाँका स्थानीय एजेन्सीलाई बुझाउनु पर्छ । भिषा शुल्क, दुई तर्फी हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले दिने व्यवस्था गरेको । कामदारले प्राबिधिक शिक्षा तथा सीप बिकास प्राधिकरणको मुल्यांकन तालिम पास गर्न र विदेशी श्रमिक कल्याण प्रशासनको सदस्यता शुल्क बापत ३७० देखि १ हजार ३०० अमेरिकी डलरकोसम्म छुटै रकम श्रमिकले तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै डकुमेन्ट प्रोसेसिङ शुल्क थप १०० डलर पनि त्यहाँका एजेन्सीहरुले लिने गरेका छन् ।

त्यस्तै भियतनाममा स्थानीय एजेन्सीहरुले एक महिनाको तलब बराबरको रकम शुल्क बापत लिने गरेका छन् । ईन्डोनेशियाले भिषा शुल्क र हवाई टिकट गरि श्रीमकबाट १ हजार ३०० अमेरिकी डलर लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपाल जस्तै कामदार आपूर्ति गर्ने दक्षिण एशिया र आशियाना मुलुकहरुमा भएको अभ्यासलाई मध्येनजर नेपालमा पनि यसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्ने बताएका छ । नेपालमा वि.स २०७२ सालमा नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा रोजगादाता कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शूल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो शूल्कमा व्यवसायीले पठाउन नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन् । यो अवस्थामा कम्तिमा १ महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गर्नका गर्नका लागि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एक महिनाको तबल सेवा शुल्कबापत लिन पाएको खण्डमा करिब ५ अर्व रुपैयाँ प्राप्त हुने भन्दै सरकारले यस तर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

संघले फ्रि भिषा, फ्रि टिकटका कारण रोजगारदाता कम्पनीहरु अन्य देशबाट श्रमिक लिन थालेको भन्दै यस तर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताएको छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट बाध्यात्मक नरहेकाले नेपाली श्रमिकको सट्टा अरु देशका श्रमिक लैजाने गरेकाले यस विषमा नेपाल सरकारले मुख्य सरोकारवाला निकायहरु संग पर्याप्त छलफल र अध्ययन अनुसन्धान बिना ल्याईएको शुन्य लागत तथा फ्रि भिषा र फ्रि टिकटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निमित्त नेपाली कामदारको कोटाको सुनिश्चितता सहितको श्रम सम्झौता बिनाको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको निर्णयले नेपाली कामदारको अवसर निरन्तर घट्दै गइरहेको तर्फ ध्यान दिनु पर्ने संघको माग छ ।