काठमाडौं, २१ असोज । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । शेयर लगानीकर्ताले गभर्नर अधिकारीको कडा स्वरमा आलोचना गर्ने गरेका छन् भने अन्य व्यापार व्यवसायमा संलग्न एवं अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने कतिपयले पनि उनको नितीका विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालकले समेत चर्को स्वरमा गभर्नरको आलोचना गरेपछि गभर्नर अधिकारीको आलोचना गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटि गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकबाट आउँने नयाँ नयाँ नितीहरु छलफलविनै आउने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका व्यवस्थापन टिममाथि  खनिएका सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकका कतिपय नितीगत कुराहरु बोर्डमा छलफलै नभई सर्कुलर गरेर सिधै सार्वजनिक हुने गरेको बताए ।

यस्ता विषयमा छलफल गरियोस् भन्दै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टिममा पटक पटक कुरा गर्दा पनि बोर्डमा जानकारीनै नदिइ सर्कुलर गरिएकोमा उनको आपत्ति थियो । सर्कुलर बोर्डको जानकारी बिना तलमाथि गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

‘चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन आउँदा त्यो एक्कासी आयो हामीले त्यसलाई बोर्डमा छलफल समेत गर्न पाएनौं त्यो जारी भइसकेपछि मात्रै पत्रपत्रिकाबाट हामीले थाहा पाएका हौं’ केटीएम भ्वाइससँग शिवाकोटीले भने,‘राष्ट्र बैंकको इतिहासमा अझ भनौं नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पोलिसिको ठूलो डिपार्ट र ठुलो डकुमेन्ट थियो त्यो । त्यो डकुमेन्ट आउँदा राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल हुन्थ्यो तर त्यो भएन ।’

विश्वभर फैलिएको कोभिडपछि युक्रेन र रसिया युद्धको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा थलिएको छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा थियो । अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको थियो । व्यापार व्यवसायमा मन्दीले छोएको थियो । मान्छेको मनोबल खस्केको अवस्था थियो । आर्थिक मन्दीको समयमा चालु पुँजी कर्जा आउनु राम्रो नभएको सिवाकोटीले बताए । यस कर्जाको व्यापक विरोध भएको भन्दै हालसम्म ३ पटक संसोधन गर्नुपरेको उनको भनाई छ । ‘सुरुमै ल्याउँदा नै बोर्डमा छलफल गरेर आएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो ।’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले लघुवित्तहरुलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढि लाभांश नदिने भनेर गरेको निर्णय पनि गलत रहेको उनको भनाई छ । ‘हिजोसम्म ७० प्रतिशत लाभांश लघुवित्तबाट लिइरहेको थिए भने अहिले लघुवित्तलाई कडाई गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफलका लागि आउँनुपर्ने थियो ।’ उनले भने ।

बजार चलायमान गर्ने खालका मागहरु आइरहेको समयमा त्यो मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले समायोजन गरे तापनि त्यो काम गर्ने तरिका नमिलेको सिवाकोटीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले यसो गर्यो भन्दा गभर्नर, सञ्चालक र विभागियहरुको नाम आउँने भयो र भागिदार पनि हुने भैयो त्यसैले म यति बोले ।’ उनले भने ।

उनले शेयर कर्जा सम्बन्धमा १२ करोडलाई व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोडको सीमा तोकेर पुँजी बजारलाई केही राहत दिएको भएतापनि सीमा १२ लाई १५ गरेर होइन पुरै हटाउँनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले नेपाल सरकारले अनुमति दिएर बोर्ड सदस्य भएर काम गर्न पठाइसकेपछि आफुले पनि आफ्नो राय राख्न पाउँनुपर्ने बताए ।