काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले निर्यातमा दिने भनेको ८ प्रतिशत नगद अनुदानका लागि कार्यविधी निर्माणको क्रममा रहेको बताइएको छ । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर बढेको नगद अनुदान कार्यविधि निर्माण पछि मात्रै लागू हुने बताइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निर्यातमा दिइदै आएको नगद अनुदानमा ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा मन्त्रालयमा अहिले कार्याविधी निर्माण गर्ने क्रममा रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, बजेट बक्तव्यको बुदा नं. ७१ मा उल्लेख गरिएको उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारीत सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउट सोसिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबद्र्धन गरिने र यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बिषयमा निर्यातकर्ताहरुमा देखिएको अन्योलताको बिषयमा यस महासंघको ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

महासंघका अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तीमा “समृद्धिका लागि निर्यात” भन्ने नाराका साथ स्थापित निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख पिलरको रुपमा निर्यात व्यवसायलाई स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारलाई आ. व. २०७९–८० को बजेटमा समाबेश गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो । यस बिषयमा मन्त्रालयसँग भएको छलफलका क्रममा पहिले निर्यात भई नगद अनुदान लिइरहेका नेपाली उत्पादनहरुमा नगद अनुदानको सिमा ५ प्रतिशतबाट बढाई ८ प्रतिशतसम्म पुर्याउनको लागि कार्यविधी निमार्णको क्रममा रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ भनिएको छ । ‘नगद अनुदान कार्यविधी निर्माण भए पश्चात मात्र नगद अनुदानको व्यवस्था लागू हुने भएको हुदाँ नगद अनुदान कार्यबिधी छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको लागि यस महासंघले सरकारसँग पहल गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

Press note.