काठमाडौं, १० असार । बीमा समितिले २२ वटा बीमा कम्पनीलाई १० हजार जरिमाना सहित कारबाही गरेको छ । कम्पनीले समयमा नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकाले कम्पनीहरु कारबाहीमा परेका हुन् । १० महिनामा नै आर्थिक विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कम्पनीहरुले विवरण बुझाउन अटेरी गरेपछि नियामक निकायले बीमा समितिले कारबाही गरेको हो । किन समयमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न सकेनन् त बीमा कम्पनीहरुले यसै पेरिफेरिमा प्राइम लाइफ इन्सोरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज कुमार भट्टराईसँग केटिएम भ्वाइसका लागि युकला पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी कारबाहीमा परेछ । के कारणले कारबाहीमा पर्ने अवस्था आयो ?

कारबाही भएको भनेर सुनेको छु तर हामीलाई पत्र आएको छैन । त्यो कुरा मैले पनि बुझेको छैन । मैले मिडियामा पढे अनुसार समयमा नै आर्थिक विवरण नबुझाएर र जानी जानी कानुनको उल्लघंन गरेर भनिएको छ । तर जानी जानी कुनै कम्पनीले पनि कानुनको पालना नगर्ने भन्ने हुदैन ।

कुनै प्रक्रियााले ढिलो भयो की, त्यसमा पनि बाध्यता हुन सक्छ । नत्र जानी जानी कसैले पनि आफुले गरेको व्यवसायको कार्यमा नियम कानुनको पालना नगर्ने भन्ने होइन । हाम्रो कम्पनीको विषयमा भने वित्तिय विवरण पेश गर्नका लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाङकीले मूल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यो मूल्याङकन नेपालमा हुदैन, त्यसका लागि भातर पठाउनु पर्छ ।

हामीले गत वर्षको कम्पनीको असोजमा मुल्याङकनका लागि पठाएको बीमाङकी फागुनमा बल्ल पायौँ र यो वर्षको फागुनमा पठाएको बीमाङकी विवरण पाँच महिना बितिसक्दा पनि आएको छैन् । हामीसँग सबै विवरण छ । अनि बीमाङकी मूल्याङकन नसकिएको कारण ढिला भएको कुरालाई जानाजान अटेरी गरी कानुनको उल्लघंन गरिएको भन्न मिल्दैन ।

अब के हुन्छ, प्राइम लाइफमा अब बीमा गर्न नै नपाइने हो ?

त्यस्तो केही हुँदैन । कारबाही भयो भन्दैमा बीमा कम्पनी नै बन्द हुने भन्ने होइन । केही ढिला भयो बीमा समितिले नियमन निकायको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गरेको हो कम्पनी नै नचल्ने होइन ।

आर्थिक विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ तर यस्तो नबुझाइ कानुनको उल्लघंन गर्न मिल्छ ?

विगत आठ वर्षयता त बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । आर्थिक विवरण दश महिनामा बुझाउनुहोस भनेर तर बीमा ऐन कानुन हेर्ने हो भने अहिले नयाँ बीमा समिति ऐन सिफारिस भएर संसदमा गएको छ । तर यो भन्दा पहिलो बीमा ऐन २०४९ को बीमा समिति ऐनको दफा २६ मा प्रस्ट लेखेको छ । जीवन बीमा कम्पनीले तीन–तीन वर्षमा आफ्नो बीमाङकीय मूल्याङकन गराउनु पर्छ ।

त्यसको बीमा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने छ । ऐनको प्रावधान अर्कै छ । निर्देशनको प्रावधान अर्कै छ । तीन वर्षमा हुँदा सहज रुपमा विवरण प्रस्तुत हुन्थ्यो । तर एक वर्षमै गर्दा बीमाङकीय मूल्याङकन नेपालमा गर्न सम्भब नभएका कारण केही ढिला भएको हो कानुनको बेवास्ता गरेको होइन ।

अब जरिमाना तिरिसकेपछि चै आयव्यय बुझाउनुपर्छ की पर्दैन ?

अनिवार्य पर्छ । कारबाही गरेपछि चुप लागेर बस्ने भन्ने होइन यसलाई चेतावनीको रुपमा लिएर झन छिटो कार्य सम्पन्न गर्नु पर्‍यो । मूल्याङकनमा गएको विवरणलाई ताकेता गरेर ढिलो भएर कारबाहीमा परियो । छिटो गरिदिनुपरो भनेर अझै छिटो विवरण बुझाउनु पर्छ ।

सबै नियम पुरा गर्नुपर्छ । अरु कम्पनीले मूल्याङकन गरेका छन् छैनन् थाहा भएन तर हाम्रो कम्पनीको चै अर्को हप्तासम्ममा मूल्याङकन विवरण आउछ र १५ दिनभित्रमा विवरण बुझाइसक्छौँ ।

कम्पनीको कुरा गर्दा के कस्तो छ समग्र कम्पनीको अवस्था ?

कम्पनीको अवस्था असाध्यै राम्रो छ । हामीले एकदमै स्तरिय ढंगबाट कम्पनीलाई अगाडि बढाएका छौँ । सधैंका वर्ष जस्तो राम्रो व्यवसाय नभए पनि बीमितहरुलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा समयमै दिएका छौँ । हामीले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौँ ।

त्यसले गर्दा हाम्रो सबै काम समयमै हुन्छ । आज बीमालेख परिपक्क भएको छ भने आजैदेखि भुक्तानीको काम सुरु हुन्छ । हाम्रो नियमनकारी निकायहरुले पनि राम्रो सुविधा दिएको छ । परिपक्क भएको भुक्तानीको रकम पाउन धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन ।

बैंकमा खाता छ भने खातामा पेमेन्ट गर्न सक्छौँ । त्यो कारणले बीमितहरुले पनि राम्रो सुविधा पाएका छन् । यो हिसाबले व्यवसायको गुणस्तर एकदमै राम्रो रहेको छ ।

पुँजीवृद्धिको योजना के छ ? कसरी पुँजी पुर्‍याउदै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो कम्पनीको पुँजीवृद्धिको योजना हकप्रद शेयर र संस्थापक शेयर जारी गरेर पुर्‍याउछौँ भनेर समितिमा पेश गरेका थियौँ । फेरि मर्ज पनि गर्ने भनेर एउटा मर्जको सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यो प्रक्रियामा गएपछि त पुँजी त पुग्ने भैहाल्यो । बाँकी प्रक्रिया त अगाडि बढ्दै जान्छ ।

पुँजीवृद्धिको योजनाले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कतिसम्ममा झार्न सक्ला ?

अहिले ठ्याक्कै यति नै होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । दुइवटा मात्रै मर्ज गरेर पुँजी पुग्ने हो भने त बीमा संस्थान छोडेर १८ वटा बीमा कम्पनी छन् । २ वटा कम्पनी त मर्ज नहुँदा पनि पुँजी पुग्ने अवस्थामा छन् ।

बाँकी रहे १६ वटा कम्पनी मर्ज हुदाँ ८ वटा हुदाँ जम्मा ११ हुने थिए तर दुईवटा मात्र मर्जर हुन्छन् भने हुदैन तीनवटा पनि हुन सक्छन् । त्यसैले अहिले नै भनेर तोक्न सकिदैन ।

माइक्रो इन्स्योरेन्सको पनि लाइसेन्स दिने कुरा छ, खासमा यो माइक्रो इन्स्योरेन्स आवश्यक छ ?

त्यसको विषयमा केही बोल्न मिलेन हामीले पनि बिगतबाट नै गर्दै आएको हो । अहिले पनि गरिरहेका छौँ । एउटा सानो रकमको बीमा गर्ने निति पनि नराम्रो त होइन । आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको वा कमजोर रहेका व्यक्तिहरुले पनि बीमा गर्न सक्छन् ।

अझै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा त धेरै लघुबीमा कम्पनीहरु आवद्ध छन् । जस्तो : बाली बीमा, पशुपन्छी बीमा, कृषि बीमा अन्य थुप्रै बीमाहरु रहेका छन् । त्यो माइक्रोमा पर्छन । अहिले त्यसलाइ आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन । तर जीवन बीमाहरुमा त त्यो माइक्रो इन्स्योरेन्स भनेर चाहिने त छैन् ।
किनभने अहिले नेपालमा बीमा संस्थान लगायतका १९ वटा बीमा कम्पनीहरुले २५ हजारसम्मको बीमा पनि गर्दै आएका छौँ ।

अहिले नयाँ आएका कम्पनीहरुले ५० हजार देखि १ लाखसम्म भनेर तोकेका छन् । तर पहिलेका बीमा १० हजार २० हजारसम्मको बीमा गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यो आफैमा माइक्रो इन्स्योरेन्स हो । तर माइक्रो इन्स्योरेन्स भनेर छुट्टै कम्पनी ल्याउने की नल्याउने भन्ने कुरा चै हामीले भन्ने कुरा होइन ।

यसका लागि नियमन निकायहरुले निणर्य गर्ने कुरा हो सम्बन्धित निकायहरुले यसलाई अध्ययन गरेर मात्र निणर्य गर्नुहुन्छ भन्ने छ । त्यो कुरालाई राम्रो लिने की नलिने निणर्यकर्ताको कुरा हो ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ? तपाईहरु कारबाहीमा परेको विषयलाई लिएर ?

अब नियमन गर्ने निकायहरुले गरेको निणर्यलाई हामीले केही भन्न सकिन्न । भनेर पनि मतलव भएन सार्वजनिक रुपमा भएको निणर्य हो । हाम्रो कमी कमजोरी भन्दा पनि बीमाङकीय मूल्याङकनमा भएको ढिलाइले गर्दा हो । तर त्यो पनि हामीले नै समयमा नै गर्न नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ । तर हामीले गर्नुपर्ने कुरालाई अटेरी गरेर जानाजान कानुनको उल्लघंन गरेको चाँहि होइन ।