काठमाडौं, २९ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा साझा प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव साटासाट गर्ने उद्देश्यसहित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधवारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सम्मेलन नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाद्वारा आयोजना गरिएको हो।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको समयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “ग्रे–लिस्टमा पर्नु चुनौती भए पनि आन्तरिक संयन्त्रलाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार सुधार गर्न यसले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ।”

गभर्नर पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणको लडाइँ कुनै एक निकाय वा क्षेत्रसम्म सीमित नरहेको बताउँदै बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार, सहकारी र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएका जोखिम र चुनौती सम्बोधन गर्न नियामक र सुपरिवेक्षकीय अभ्यास सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। उद्घाटन सत्रमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी र अन्य कार्यकारी निर्देशकहरू पनि उपस्थित थिए।

सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियाका विशेषज्ञ तथा नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक र अनुसन्धान निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्। सम्मेलनका विषयवस्तुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, नियामक र न्यायिक दृष्टिकोण, तथा क्षमता अभिवृद्धि समावेश छन्।

सम्मेलनको पहिलो दिन दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो र एक प्यानल छलफल पनि सम्पन्न भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक अभियान उपाध्याय र श्रीलङ्काका वरिष्ठ सहायक निर्देशक सुपुन गुणासेकाराले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्यानल छलफलमा विभिन्न निकायका विशेषज्ञहरूले छलफल गरे।

सम्मेलनको दोस्रो दिन तीन कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र एक प्यानल छलफल हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यस दिनका वक्ताहरूमा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका महाप्रबन्धक विजय रैना, मङ्गोलियाको फाइनान्सियल रेगुलेटरी युनिटका सुपरीवेक्षक नोमिचुलुन बाट्सुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रकाशचन्द्र लामिछाने लगायत सहभागी हुनेछन्।

सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, कानुन मन्त्रालय, अनुसन्धान निकाय र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्यानल छलफल गर्नेछन्। समापन मन्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्या जोशीले राख्नेछन्।

नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको परिस्थितिमा कानुनी, नीति र अभ्यासको सबलीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरणमार्फत क्षमता विकासमा यो सम्मेलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।