काठमाडौं, १५ फागुन ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजस्व नीतिमा व्यापक राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। २०८२ माघ २८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा गठित समितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ। समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ, तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूका पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

सदस्य संस्थाहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी समावेश छन्। समितिको सदस्य–सचिवमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रहेका छन्।

समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण तथा राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात व्यवस्थापन, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटिएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संरचनात्मक सुधारमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका नीतिगत समस्याबारे समेत समितिले सुझाव दिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको अन्त्य, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र गैरकर राजस्वका सम्भावित क्षेत्र पहिचान पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट अनुसन्धान, उद्योग–वाणिज्य–लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी गरी नौ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उपसमितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक उपायबारे अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।

समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको जनाएको छ। उपसमितिहरूले २०८२ साल चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् भने समितिले २०८३ साल वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ।