काठमाडौं, २८ चैत । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको सुरु गरेका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको उक्त प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो।

यो प्रणाली लागू भएसँगै पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ र अब निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले घरबाटै अनलाइन माध्यममार्फत सेवा लिन सक्नेछन्। साथै, सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन घटेर शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीले नगद प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य बनाउने, ढुकुटी व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र पेन्सन गणनामा हुने मानवीय त्रुटि कम गर्ने विश्वास लिइएको छ। यसबाट करिब तीन लाख ५२ हजार ८१६ निवृत्तभरण प्राप्तकर्ता, जसमा ४४ हजार निष्क्रियसमेत रहेका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

यसअघि नयाँ पेन्सनकर्ताले बैंक छनोट गर्न अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय पुग्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष बैंकमै उपस्थित भई खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, पेन्सन रकम तथा कर गणना म्यानुअल रूपमा हुने गरेको र समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या देखिने गरेको थियो।

सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ यो प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।