काठमाडौं, २ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यसहित अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भएको हो ।

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख छ । रणनीतिअनुसार राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिएरदिएको अवस्थामा बाहेक अन्य दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर दिने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । यसैअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र, पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी तथा अन्य निजी सङ्घसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारको छ ।

रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्रै नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गरिनेछ । उक्त ऐनमा सहकारी र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसुर र सजाय तथा सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने व्यवस्था हुनेछ । साथै, अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोकिनेछ ।

कम्पनी, साझेदारी फर्म, निजी सङ्घसंस्था र सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४’ को घरजग्गा लिखत पारितसम्बन्धी व्यवस्थालगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन–नियममा समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने वा दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी परिमार्जन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी दुई वर्षभित्रै नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने, नजनाउने, नभएको खर्च देखाउने, गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा मनसायपूर्वक स्रेस्ता नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि कानुन बनाएर दण्डनीय बनाइने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको सेयर खरिद–बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर कारोबारमा कडा प्रावधान ल्याइनेछ । यसका लागि खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र भौचर वा चेक पेस गरेपछि मात्र सेयर लगत अभिलेख राख्ने गरी ‘कम्पनी निर्देशिका, २०७२’ संशोधन गरिने योजना छ ।

निजी संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन नदिन र शुद्धता कायम गर्न आचारसंहिता, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाइनेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता बढाइनेछ । सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कानुनबमोजिम कारोबार गरेरनगरेको विषयमा छानबिन गर्ने र स्थापित मापदण्ड पालना नभएमा सजाय गर्ने व्यवस्थासमेत अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा समेटेको छ ।