काठमाडौं, ३१ वैशाख । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले सो जानकारी दिएका हुन्। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया भइरहेको छ। सो प्रक्रिया सकिएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ। सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचानपछि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ।