काठमाडौं, १ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारमाथि अपेक्षा र दबाब दुवै बढेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त बनेको, निजी क्षेत्र निराश देखिएको र युवाहरू देशभित्र अवसर नदेखेर विदेशिन थालेको अवस्थामा आउने बजेटलाई धेरैले अर्थतन्त्रको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा हेर्न थालेका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा “परम्परागत शैली तोड्ने” र “आशा जगाउने” बजेट ल्याउने बताएका कारण पनि बजेटप्रति चासो बढेको हो ।

अहिले देशको आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान बन्न सकेको छैन । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । कर्जा लिनुभन्दा व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, बजारमा माग कमजोर छ र सरकारी पुँजीगत खर्चले समेत अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्काउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको आकार करिब १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको गुणस्तर र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । विगतमा ठूलो आकारका बजेट ल्याइए पनि विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने, अन्तिम समयमा हतार–हतार रकम खर्च गर्ने र योजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक सरकारले खर्च प्रणाली सुधार र परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने दबाबमा छ ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्रको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नीतिगत बहसका कारण फरक शैलीका अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले आगामी बजेट परम्परागत वितरणमुखीभन्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कर प्रणालीलाई सरल बनाउन, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूमा देखिएको निराशा हटाउन नसके अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा देखिएका छन् । यही क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने भए पनि बजार अभाव, महँगो सञ्चालन खर्च र कमजोर वित्तीय पहुँचका कारण धेरै उद्यम टिक्न संघर्षरत छन् । त्यसैले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, प्रविधिमा पहुँच र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण लगातार घट्दै गएको छ । उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भरता बढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिक बनाउने, उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने र भण्डारण तथा बजार प्रणाली सुधार गर्ने नीति आवश्यक देखिएको छ । कृषिलाई केवल अनुदानमा सीमित नगरी उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने बहस पनि बढ्दै गएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको संकेत देखिएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । उद्योग विस्तार सुस्त हुँदा विद्युतको उपयोग सीमित बनेको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी, ऊर्जा आधारित उद्योग तथा विद्युत निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आगामी बजेटमा समेटिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

युवाको विदेश पलायन अहिले सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । देशभित्र रोजगारी र अवसर सीमित हुँदा दैनिक हजारौं युवा श्रम बजारका लागि विदेशिन बाध्य छन् । त्यसैले स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, सीप विकास र युवा उद्यमशीलतालाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । अर्थविद्हरूले केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि आगामी बजेटबाट धेरै अपेक्षामा छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ, तर कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने स्पष्ट नीति नआएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुने बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारको विषय पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा पर्न सक्ने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ । अब सरकारले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा अहिले देशलाई केवल ठूलो आकारको बजेट होइन, विश्वास जगाउने बजेट आवश्यक परेको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा युवालाई देशभित्र अवसर देखाउने स्पष्ट नीति ल्याउन सके मात्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । अन्यथा पुरानै शैलीको वितरणमुखी बजेट दोहोरिए अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन अझै कठिन हुने देखिन्छ ।