काठमाडौं, १ जेठ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको वित्तीय अनुशासन, सरकारी खर्च प्रणाली र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितामाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा बेरुजु लगातार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । उनले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अनियमित खर्च नियन्त्रण र सुशासन कायम नगरेसम्म राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने उनले बताएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य सार्वजनिक संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारतर्फ ३० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले यस वर्ष मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको जनाएको छ । यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको १.८१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिशत केही घटेको देखिए पनि रकमको आकार अझै ठूलो रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसले सरकारी खर्च प्रणाली अझै व्यवस्थित बन्न नसकेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ५६ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्बभन्दा बढी पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा पनि उल्लेखनीय बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर तथ्य पनि उजागर गरेको छ । हालसम्म फर्छ्यौट हुन बाँकी कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । फर्छ्यौट प्रक्रिया जारी रहे पनि बेरुजु थपिँदै जानुले सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको संकेत मिलेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसपटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रविधिमैत्री लेखापरीक्षण प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । ‘नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत जोखिममा आधारित अडिट प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यालयले बताएको छ । केही जिल्लामा संयुक्त टोली परिचालन गरी स्थलगत लेखापरीक्षण गरिएको तथा भौतिक उपस्थितिविनै गरिने ‘फेसलेस अडिट’ अभ्यासलाई समेत विस्तार गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा अझै सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विकास आयोजनामा ढिलाइ, कमजोर अनुगमन, लागत वृद्धि र खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा महालेखाको प्रतिवेदनले ती समस्यालाई पुनः औंल्याएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैंले पनि जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या पूरा हुन नसक्दा लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । हाल ६ सय ४३ स्वीकृत पदमध्ये ५७ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा हेर्दा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता अझै गम्भीर रूपमा रहेको संकेत गरेको छ । सरकारी निकायमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा ध्यान दिनुपर्ने बहस फेरि बलियो बनेको छ । बेरुजु घटाउने प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष दोहोरिए पनि परिणाम अपेक्षाअनुसार नदेखिँदा अब व्यवहारमै सुधार देखाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ ।