नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोही योजनाअनुसार नेपाल आयल निगमले स्वदेशमै उत्पादन हुने इथानोल खरिदका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

निगमले सूचना जारी गर्दै तोकिएको गुणस्तर पूरा गर्ने स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादकलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने नीति लागू गरेपछि निगमले आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थापनको तयारी थालेको जनाएको छ ।

सरकारको बुझाइमा इथानोल मिश्रणले केवल पेट्रोलको खपत कम गर्ने मात्र होइन, कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयात निर्भरता घटाउने लक्ष्य पनि पूरा गर्न सक्छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि चिनी उद्योगबाट निस्कने मोलासेस, पराल, नेपियर घाँस, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, वनजन्य जैविक पदार्थ, सडेगलेको अन्न तथा कास्साभाजस्ता सामग्री प्रयोग गर्न पाइनेछ । तर खान योग्य अन्नलाई इन्धन उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

निगमले उत्पादन प्रक्रियामा गुणस्तर र सुरक्षा दुवैलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नै प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ भने निगमले पनि प्रत्येक ढुवानीको परीक्षणपछि मात्रै खरिद गर्नेछ । अत्यधिक ज्वलनशील भएकाले यसको भण्डारण र ढुवानीमा कडा सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिने बताइएको छ ।

इथानोलको मूल्य भने सरकारद्वारा गठन हुने सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने उक्त समितिमा अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र आयल निगमका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।

सरकारले यो नीतिबाट नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना, कृषि अवशेषको व्यावसायिक उपयोग तथा वातावरणमैत्री इन्धनको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । तर यसको सफलता भने पर्याप्त कच्चापदार्थ उपलब्धता, उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन क्षमता र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।