काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा निजी क्षेत्रले सरकारबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालका ठोस नीति अपेक्षा गरेको छ । पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसायमा लगानी घट्दै जानु, बजारमा माग कमजोर हुनु तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्नुले निजी क्षेत्र दबाबमा परेका बेला व्यवसायीहरूले आगामी बजेटलाई अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त गतिमा रहेको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा उपभोग घटेको, उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किँदै गएकाले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग बढेको छ ।

निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा कर प्रणालीको जटिलता, नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले दोहोरो कर हटाउने, उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने तथा लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन नीतिगत सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत आउनुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले विगतमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै विभिन्न घोषणा गरे पनि तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन चरणमै अल्झिएका छन् । स्रोत व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कतिपय योजना कागजमै सीमित बनेका छन् भने केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र औद्योगिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आइटी क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । युवा जनशक्तिले विदेशी कम्पनीहरूलाई सेवा दिँदै उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आइटी उद्योगलाई कर सहुलियत, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सके देशमै रोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक पलायन केही हदसम्म घटाउन सकिने बताएका छन् ।

अर्थविद्हरूले पनि आगामी बजेट वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । बजारमा अहिले देखिएको निराशा हटाउन सरकारको नीति स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सहुलियतपूर्ण कर्जा, लगानी सुरक्षा तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणलाई पनि आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई व्यवहारिक रूपमा समेट्न सके अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्नुका साथै रोजगारी, उत्पादन र लगानीमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।