काठमाडौँ, १६ जेठ । विद्युतीय सवारी साधनमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अत्यधिक मात्रामा कर बढाएको छ। बढेको कर शुक्रबार रातिबाटै लागू हुनेछ।

शुक्रबार सार्वजनिक बजेटले किलोवाट क्षमताका आधारमा शुल्क लगाउने पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै आयात मूल्यलाई आधार बनाएको छ।

साबिकमा सबभन्दा कम किलोवाट क्षमताका बिजुली गाडीलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्थ्यो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सबभन्दा कम २० लाख रूपैयाँभन्दा तलका गाडीलाई २० प्रतिशत भन्सार, २।५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरी शुल्क अद्यावधिक गरिएको छ।

त्यस्तै, यसअघि अत्यधिक महँगो शुल्क लिइने ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार, ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क लाग्ने गरेको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका बिजुली गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ।

बिहीबार रातिसम्म आयात भएका बिजुली गाडीमा किलोवाटका आधारमा ५० देखि ३०० किलोवाट माथिसम्म गरेर ६ वटा वर्ग कायम गरिएको थियो। नयाँ बजेटले आयात मूल्यका आधारमा २० लाखदेखि ५० लाख माथिसम्म गरी ६ वटै वर्ग कायम गरिएको थियो।

सरकारले विगतमा ५० किलोवाट माथिका सबै गाडीमा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र १० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाएको थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार भने सबै विद्युतीय चारपाङ्ग्रे गाडीमा २० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाइएको छ। सडक दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत पनि कायम भएको छ। तर अन्तस्शुल्क पूरै खारेज गरिएको छ।