काठमाडौं, २१ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा तथा मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं संचालकहरु, व्यवसायिक संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरुका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका माननीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकोले हामी सबैले हातेमालो गरी वर्तमान चुनौतीको समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’
वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट ल्याइएका वातावरणीय सुधारका नीतिहरू अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र दिगो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै, कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने् बताए । ‘हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भएतापनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज सुविधा पाउन नसकेकोप्रति चासो राख्दै, यसका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र सुझावबाट समाधान उन्मूख हुने विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।

उत्पादनशील क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाइ लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई गंभिररुपमा मनन गर्दै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका व्यवसायिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सरकार तयार छ, मन्त्री बडूले भने ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेकाले अहिलेको संकट समाधानका लागि नेपाल सरकार, माहतका निकायहरु, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा बिप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

ईपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनुपर्ने, जलविद्युतका लागि पीपीए ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयबाटै सहजीकरणको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वहाले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रले ऊर्जा निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ, त्यसैले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकलाई सरकारबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा उर्जा निकासीमा समेत अवसर दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिरप्रताप राणा, नेपाल उद्यमशील महिला महासंघकी अध्यक्ष देविका बुढाथोकी लगायतले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर उन्मूख गराउन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्थानीय उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेे औल्याए ।