काठमाडौं — नेपाली पासपोर्ट बोकेर विदेश घुम्ने सपना देख्नेहरूका लागि यो वर्षको तथ्याङ्क निराशाजनक छ।

पासपोर्टको वैश्विक शक्ति मापन गर्ने लन्डनस्थित संस्था हेन्ली एन्ड पार्टनर्सले यही मे महिनामा सार्वजनिक गरेको ताजा सूचकाङ्कले नेपाललाई विश्वकै सातौँ कमजोर राहदानी भएको मुलुकको रूपमा देखाएको छ।

सूचकाङ्कको आधारभूत मापदण्ड सरल छ — कुनै देशको पासपोर्टवाहकले भिसाको झन्झट बिना कति देशमा प्रवेश पाउँछन्, त्यही संख्याले त्यो राहदानीको हैसियत निर्धारण गर्छ। यस मापदण्डमा नेपाल यस वर्ष थप पछाडि धकेलिएको छ।

गत वर्ष नेपाली पासपोर्टवाहकले ३९ देशमा अग्रिम भिसाबिना यात्रा गर्न पाउँथे। तर यस वर्षको मे महिनाको अद्यावधिक आँकडाअनुसार त्यो संख्या घटेर ३५ मा झरेको छ — अर्थात् अब नेपाली राहदानी बोकेर विनाभिसा पुग्न मिल्ने देशहरू थप चारवटाले कम भएका छन्।

ऐतिहासिक तथ्याङ्कसँग दाँज्दा यो गिरावट अझ चिन्ताजनक देखिन्छ। सन् २०१६ यता नेपालको भिसामुक्त पहुँच कहिल्यै ३५ भन्दा तल झरेको थिएन। सन् २०१८ र २०२४ मा यो सङ्ख्या ४० को उचाइमा पुगेको थियो, तर अहिले एक दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा आइपुगेको छ।

विज्ञहरू भन्छन् — पासपोर्टको सबलता केवल यात्राको सुविधाको कुरा होइन, यो त्यस देशले विश्व समुदायमा कायम गरेको विश्वास र कूटनीतिक सम्बन्धको दर्पण हो। यस दृष्टिले नेपालको राहदानी वर्षेनि कमजोर हुँदै जानुले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार भने सामान्य नागरिकले बेहोर्नु परिरहेको छ। पढाइ, व्यापार वा पर्यटनका लागि विदेश जान चाहने नेपालीहरूले अहिले थप देशहरूमा लामो र खर्चिलो भिसा प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ। यो अवस्था सुधार्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक मोर्चामा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।