काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा परम्परागत ब्याजदर समायोजनभन्दा बैंकिङ प्रणालीको आमूल संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको छ।

महासंघले बुझाएको सुझावपत्रमा ‘दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार’ अगाडि बढाउन जोड दिइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा नभएको र यसको मुख्य कारण ब्याजदर नभई पुँजीगत सीमा तथा संरचनागत अवरोध रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

बैंकहरूको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुँजी बजार विकासलाई सुधारका प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ। बैंकको स्वामित्वमा रहेका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्ति छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ढिला भइसकेको पनि महासंघले औंल्याएको छ।

पुँजी पर्याप्तता र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सिधै वैदेशिक ऋण परिचालनको अनुमति दिनुपर्ने माग पनि सुझावपत्रमा समेटिएको छ।

नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि खुम्चिन सक्ने व्यापारिक सहुलियत दृष्टिगत गर्दै निर्यातमुखी उद्योग तथा महिला उद्यमीका लागि विशेष कर्जा र जोखिम साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरको उतारचढावले होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनले मापन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छ।