काठमाडौं — पूर्व गभर्नरहरूले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो, अनुमानयोग्य तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनीहरूले हालको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेकाले नीतिगत कडाइ आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

छलफलमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिएकाले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउन सकिने बताए। उनका अनुसार बैंक दर, नीतिगत ब्याजदर तथा निक्षेप संकलन दरलाई कडा बनाउने आवश्यकता अहिले देखिँदैन।

अधिकारीले वित्तीय प्रणाली सन्तुलित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नीतिको प्राथमिकता आयात नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ऊर्जा तथा साना–घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका कारण समग्र वित्तीय प्रणाली सुरक्षित रहेको धारणा राखे। उनले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धिलाई पनि समान रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

नेपालले कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै अत्यधिक नियन्त्रणले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको तर्क गरे। उनका अनुसार ब्याजदरलाई प्रमुख नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत र कम प्राथमिकता क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यस्तै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिने स्पष्ट दिशा लिनुपर्ने बताए। उनले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

क्षेत्रीले पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको, मुद्रास्फीति लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको तथा नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति घट्दै गएको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै, लघुवित्त, सहकारी, डिजिटल बैंकिङसँगै बढ्दो साइबर जोखिम र रेमिट्यान्समा निर्भरता जस्ता विषय आगामी नीतिमा समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ।