संस्थागत कारोबारमा टेलिकमको जोड: ब्रोकर छनोटमा कडा मापदण्ड, साना कम्पनी ‘रिङआउट’
वि.सं.२०८३ भदौ ८ सोमवार १०:३८
6.24K
shares
shares

काठमाडौं — नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी र कारोबारलाई थप सुरक्षित तथा परिपक्व बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले सेयर ब्रोकर छनोटमा कडा नीति अख्तियार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो धितोपत्र कारोबार गर्न दलाल कम्पनी (ब्रोकर) हरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको टेलिकमले साना र कमजोर कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै बलिया र अनुभवी संस्थालाई मात्र भित्र्याउने रणनीति लिएको हो। टेलिकमले तोकेका कडा वित्तीय तथा अनुभवसम्बन्धी सर्तहरूले नेपालको पुँजी बजार अब खुद्रा कारोबारबाट माथि उठेर उच्चस्तरको संस्थागत कारोबारतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
टेलिकमले सार्वजनिक गरेको प्रस्ताव आह्वानको सूचना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा बलियो रणनीति हो। सूचीकृत हुन चाहने ब्रोकर कम्पनीले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सेयर खरिदबिक्रीमा वार्षिक औसत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। यति ठूलो कारोबार रकमको सर्त राख्नुको अर्थ, टेलिकमको विशाल लगानी पोर्टफोलियो र सम्भावित ठूला सेयर खरिदबिक्री (ब्लक ट्रेड) धान्न सक्ने प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता भएका ‘टप टियर’ (अब्बल दर्जाका) ब्रोकरहरूलाई मात्र छनोट प्रक्रियामा सामेल गराउनु हो।
त्यसैगरी, टेलिकमले नियामक निकायको नियमन र सम्भावित ब्रोकर कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट पूर्ण रूपमा अनुमति प्राप्त र तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेका कम्पनीले मात्र यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रका साथै उक्त वर्ष कम्पनीको खुद कार्यशील पुँजी (नेट वर्किङ क्यापिटल) अनिवार्य रूपमा धनात्मक (पोजेटिभ) हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यसले टेलिकमलाई आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका वा तरलताको संकट झेलिरहेका कमजोर ब्रोकरहरूको चपेटामा पर्नबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नेछ।

आर्थिक सबलताबाहेक टेलिकमले संस्थागत कारोबारको अनुभवलाई पनि छनोटको मुख्य आधार मानेको छ। आवेदक कम्पनीसँग समग्रमा कम्तीमा दुई वर्षको ब्रोकरेज अनुभव हुनुपर्नेछ भने कुनै पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्वको संस्था वा ठूलो कर्पोरेट संस्थाको सेयर कारोबारमा न्यूनतम एक वर्ष काम गरेको विशेष अनुभवसमेत मागिएको छ। सर्वसाधारण (खुद्रा) लगानीकर्ताको खरिदबिक्री गर्नु र सरकारी संस्थाको नीतिगत, कानुनी जटिलता तथा उच्च जोखिमसहितको कोष व्यवस्थापन गर्नु नितान्त फरक विषय हुन्। संस्थागत डेस्क र कर्पोरेट अनुभव नभएका ब्रोकरहरूलाई टेलिकमको यो सर्तले प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राखिदिएको छ।
नेपाल टेलिकमजस्तो देशकै अग्रणी तथा सर्वाधिक नाफा कमाउने सरकारी संस्थाले दोस्रो बजारको कारोबारका लागि देखाएको यो कडाइले समग्र पुँजी बजारलाई नै एउटा सकारात्मक दबाब दिएको छ। यसले ठूला र संस्थागत ग्राहकको खाता सञ्चालन गर्न नेपाली ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्रविधि, वित्तीय स्वास्थ्य र संस्थागत सेवाको गुणस्तर (कर्पोरेट सर्भिस डेलिभरी) बढाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। टेलिकमको यो सुझबुझपूर्ण कदमले ब्रोकरहरूबीच स्वस्थ र उच्चस्तरको क्षमता विस्तारको प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

















