काठमाडौं, ७ असोज । सरकारको विकास खर्चको गति सुस्त रहे पनि सार्वजनिक ऋण परिचालन भने तीव्र देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्दा यही अवधिमा ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। अर्थात् दुई महिनामा उठाइएको नयाँ ऋण पुँजीगत खर्चभन्दा आठ गुणाभन्दा बढी हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्म त्यसको १.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले यस वर्ष ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई महिनामै त्यसको ९.२८ प्रतिशत उठाइसकेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौसम्म उठाइएको ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो। आन्तरिक ऋण परिचालन वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण परिचालन ४.४५ प्रतिशत भएको छ।

यस अवधिमा सरकारले नयाँ ऋण उठाएकोभन्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा अझ ठूलो रकम खर्च गरेको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारले ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याज गरी कुल ८५ अर्ब १ लाख ६ हजार रुपैयाँ ऋण सेवा भुक्तानी गरेको छ।

यसरी दुई महिनामा नयाँ ऋण उठाएर प्राप्त भएको रकमभन्दा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भएको छ। ऋण सेवा भुक्तानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भदौसम्म त्यसको २०.३४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्न ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र बाह्य ऋणको साँवा तिर्न ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजमा १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख र बाह्य ऋणको ब्याजमा १ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ। कुल ऋण सेवा खर्च नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.२९ प्रतिशत बराबर हो।

ऋण तिर्दा तिर्दै पनि दायित्व करिब ३० खर्ब

सरकारले नयाँ ऋण उठाउनुका साथै पुरानो ऋणको ठूलो हिस्सा भुक्तानी गरिरहे पनि कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ सुरु हुँदा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। साउन मसान्तसम्म यस्तो दायित्व २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो। तर भदौमा नयाँ ऋण प्राप्ति र विनिमय दरमा भएको परिवर्तनलगायतका कारण कुल दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

भदौसम्म विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। उक्त नोक्सानीसमेत समायोजन गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.६३ प्रतिशत बराबर हो। बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.४१ प्रतिशत बराबर हो।

कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५४.१९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.८१ प्रतिशत छ।

ऋण उठाउने गति खर्चभन्दा अगाडि

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋण परिचालन भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा तीव्र देखिएको हो। साउन मसान्तसम्म सरकारले २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो। त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण थियो।

भदौमा मात्रै थप ३८ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यससँगै दुई महिनाको ऋण प्राप्ति ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

साउनमा कुल वार्षिक ऋण लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएकोमा भदौ मसान्तसम्म यस्तो प्रगति ९.२८ प्रतिशत पुगेको छ। दुई महिनाको कुल ऋण प्राप्तिमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.११ प्रतिशत छ।

तर ऋणबाट स्रोत जुटाउने गति र त्यसबाट हुने विकास खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। दुई महिनामा सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको १.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले सरकारले ऋणबाट जुटाएको स्रोतलाई विकास निर्माणमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

ऋण सेवा खर्चको दबाब बढ्दै

सरकारको कुल ऋण दायित्वको तुलनामा ऋण सेवा भुक्तानीमा जाने रकम पनि ठूलो हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै ऋण सेवामा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसमा साँवाको हिस्सा करिब ८२ प्रतिशत र ब्याजको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत छ।

भदौमा मात्रै आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको छ। साउनमा यस्तो भुक्तानी १७ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी साउनको ५ अर्ब ३४ करोड २ लाखबाट बढेर भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

बाह्य ऋणतर्फ साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा भदौमा ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। भदौमा बाह्य ऋणको साँवामा ४ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख र ब्याजमा १ अर्ब ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

यसले आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामै सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा ऋण सेवा ठूलो दायित्वका रूपमा देखिएको छ।

विकास खर्च कमजोर हुँदा ऋणको उपयोगितामाथि प्रश्न

सरकारले एकातर्फ चालु खर्च र ऋण सेवा धान्न ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा गति दिने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

दुई महिनाको तथ्यांकले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा तीनवटा फरक प्रवृत्ति देखाएको छ, नयाँ ऋण परिचालन भइरहेको छ, पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम गइरहेको छ र विकास खर्च भने निकै न्यून छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको तुलनामा पहिलो दुई महिनामै ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ। तर ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

यसले ऋण परिचालनको मात्रा मात्र नभई ऋणबाट प्राप्त स्रोतको उपयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने प्रतिफललाई समेत महत्वपूर्ण बनाएको छ। विकास खर्चको गति कमजोर रहँदा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब भने आगामी महिनामा अझ बढ्ने देखिन्छ।