रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर (पौने ८ खर्ब रुपैयाँ) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सयौं निजी आवासमा अकल्पनीय क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणको लागत उच्च देखिएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो अनुमानित आँकडा मात्र भएको र राष्ट्रिय योजना आयोगको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै वास्तविक लागत यकिन हुने स्पष्ट पारेका छन्।

विपद्लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग जुट्न थालिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकको समन्वयमा तत्काल करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता सुनिश्चित भएको छ। त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अमेरिकाले ५०–५० लाख डलर तथा यूएईले १ करोड डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसबाट १९ करोड रुपैयाँ सहायता आउँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबाट प्राविधिक तथा वस्तुगत सहयोग भइरहेको छ। तत्कालको यातायात सुचारु गर्न सरकारले चीनसँग ७० मिटरभन्दा लामा ३० वटा बेलिब्रिजसमेत माग गरेको छ।

तत्काल प्राप्त राहतले मात्रै पुनर्निर्माणको ठूलो दायित्व पूरा नहुने देखेपछि सरकारले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन ‘अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन’ गर्ने तयारी थालेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’ (पीडीएनए) तयार गरेपछि सम्मेलनको मिति तय गरिनेछ। २०७२ सालको भूकम्पपछि जस्तै यसपटक पनि क्षतिको वास्तविक यकिन गरेर मात्रै दातृ निकायसमक्ष सहयोगको अपिल गर्ने सरकारको योजना छ।