काठमाडौं, ७ असोज । नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा आधा दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका चारवटा लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेका दुई लघुवित्तलाई नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्डभन्दा कम भएपछि फरवार्ड लघुवित्त, धौलागिरी लघुवित्त, मातृभूमि लघुवित्त र एनआईसी लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो। त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै वीन नेपाल लघुवित्त र सञ्जीवनी लघुवित्तलाई जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार फरवार्ड लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम संस्थामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, धौलागिरी लघुवित्तले ६.३८ प्रतिशत र एनआईसी लघुवित्तले ६.३९ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेका थिए। यी दुवै संस्थालाई पनि विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मातृभूमि लघुवित्तको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात भने ४.०८ प्रतिशत मात्र थियो। नियामकीय मापदण्डभन्दा निकै कम पुँजीकोष कायम गरेपछि उक्त संस्थालाई विनियम ३(ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो।

दुई लघुवित्तलाई नगद जरिवाना

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्ने दुई लघुवित्तलाई नगद जरिवानासमेत गरेको छ।

वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ चैतमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेपछि पहिलो पटकका लागि ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा नगद जरिवाना गरिएको छ।

त्यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ चैत तथा २०८३ वैशाख, जेठ र असारमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त संस्थालाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकका लागि ७१३ रुपैयाँ ८८ पैसा, १ हजार ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, १ हजार ४१२ रुपैयाँ ९१ पैसा र १ हजार ४१० रुपैयाँ ७८ पैसा नगद जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष, तरलता तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थाको नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। पुँजीकोषसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने संस्थालाई सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ।